प्रतिनिधी//
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्याची सरळसरळ पायमल्ली केली असून, शासनाकडून मिळालेल्या ५ टक्के अबंध निधीच्या खर्चाची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे. या प्रकरणामुळे ग्रामपंचायतींमधील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
अर्जदार मुकेश कावळे यांनी पंचायत समिती एटापल्ली कार्यालयात सन 2021 ते 2023 या तीन वर्षांच्या कालावधीत संबंधित ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या पाच टक्के अबंध निधीचा तपशील मागवण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार अधिकृत अर्ज सादर केला होता. या अर्जामध्ये बुर्गी, गर्देवाडा, घोटसूळ, गेदा, गुरुपल्ली, कोटमी, कसनसूर, नागुलवाडी, पर्सोलगोंधी, तुमरगुंडा आणि जवेली खुर्द या ११ ग्रामपंचायतींचा समावेश होता.
सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पंचायत समितीने तो संबंधित ग्रामसेवकांकडे कार्यवाहीसाठी पाठवला आणि त्यांना कायद्यानुसार माहिती पुरविण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. मात्र, माहिती देण्यासाठी कायद्याने निर्धारित केलेला ३० दिवसांचा कालावधी संपूनही एकाही ग्रामसेवकाने माहिती पुरवली नाही. इतकेच नव्हे, तर माहिती न देण्याचे कारण स्पष्ट करणारे सादे पत्र देखील पाठवले गेलेले नाही. यावरून स्पष्ट होते की, ग्रामसेवकांकडून माहितीचा अधिकार कायद्याचा जाणीवपूर्वक अवमान केला जात आहे.
या गंभीर प्रकारामुळे शासनाकडून ग्रामविकासासाठी मिळणाऱ्या निधीचा योग्य वापर झाला आहे की नाही, याबाबत संशय निर्माण झाला आहे. हा निधी नेमका कोणत्या कामांसाठी वापरण्यात आला, किती रक्कम खर्च झाली, कोणत्या कामांचे निविदा प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले याबाबत कोणताही तपशील ग्रामस्थांना उपलब्ध करून दिला गेलेला नाही. परिणामी, निधीच्या वापरात गैरव्यवहार अथवा अपारदर्शकता झाल्याचा संशय अधिकच बळावतो आहे.
नियमभंग करणाऱ्या संबंधित ग्रामसेवकांवर कडक कारवाई करून नागरिकांना मागितलेली माहिती तात्काळ द्यावी, अशी जोरदार मागणी आता स्थानिक पातळीवरून करण्यात येत आहे. माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकाच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा महत्त्वाचा कायदा असून, त्याचा अवमान करणाऱ्यांना शासनाने अद्दल घडवलीच पाहिजे, अशी भावना सामाजिक कार्यकर्ते,आणि जागरूक नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
