मुख्य संपादक तथा संचालक//सुरेश मोतकुरवार
#indindastak#onlienewsportal#social#education#politcal#entertainment#crime
प्रतिनिधी:तेजस गुज्जलवार
अहेरी विधानसभा क्षेत्रातील चंदनवेली गावात खाणी विरोधात लढा देणाऱ्या ग्रामसभा आणि डाव्या विचारसरणीच्या खदान विरोधी पक्षांची एक धगधगती बैठक पार पडली. या बैठकीत आदिवासी आणि गैर-आदिवासी जनतेच्या जमिनींवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध तीव्र आक्रोश व्यक्त केला गेला. खाणकामामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक विध्वंसाला थांबवण्यासाठी आता सर्व ग्रामसभानी एकत्र येत आक्रामक संघर्षाची हाक दिली आहे. ग्रामसभांनी ठामपणे ठरवले आहे की, आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारांना आणि त्यांच्या हक्कांच्या दडपशाहीला आता अधिक सहन केले जाणार नाही.
सध्याच्या राजकीय परिदृश्यात आत्राम घराण्यात वडील विरुद्ध मुलगी, काका विरुद्ध पुतण्या असा अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे, जो पूर्णपणे जनतेच्या विरोधात आहे आणि स्वतःच स्वार्थासाठी आहे यामुळे ग्रामसभांनी ठरवलं आहे की, घराणेशाहीच्या या राजकारणाचा आता धिक्कार केला जाईल. या घराण्याच्या विरोधात आता पूर्ण ताकदीनिशी उतरलेल्या ग्रामसभांनी घोषणा केली आहे की, राजकारणातील सत्ताधीशांना त्यांच्या गादीवरून खाली खेचले जाईल.
बैठकीत चार उमेदवारांची नावे पुढे आली आहेत, ज्यांच्यातून एकला उमेदवार म्हणून निवडले जाणार आहे:
1. लालसू नागोटी (भामरागड इलाका ग्रामसभा)
2. सैनुजी गोटा (सुरजागड इलाका ग्रामसभा)
3. नितीन पदा (वैन्हारा इलाका ग्रामसभा)
4. नंदूजी मटामी( तालुका म.हा.ग्रामसभा आधक्ष) एटापल्ली.
हे उमेदवार आता विविध ग्रामसभांमध्ये जाऊन जनतेचे मत जाणून घेतील, परंतु एक गोष्ट स्पष्ट आहे: आत्राम घराण्याच्या विरोधात हा लढा आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. आत्राम घराण्याच्या घराणेशाहीला संपवून या लढ्याला एक सक्षम नेतृत्व मिळवून देण्यासाठी जनतेने पुन्हा एकदा खांद्याला खांदा लावून उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
ग्रामसभा आता फक्त खाणकामाच्याच विरोधात नाहीत; त्या भांडवली सत्तांच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या आहेत. अनेक वर्षांनंतर, अहेरी विधानसभा क्षेत्रात प्रस्थापित राजघराण्यांच्या विरोधात आक्रामक लढाई उभी राहत आहे, ज्यामुळे भांडवली पक्षांना निवडणुकीत मोठा धक्का बसणार आहे. हा लढा आता केवळ राजकीय नाही, तर जनतेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. ग्रामसभा आणि डाव्या पक्षांनी एकजुटीने सत्ता उलथून टाकण्याचे पाऊल उचलले आहे, आणि त्याचा फटका प्रस्थापित सत्ताधीशांना बसणार हे निश्चित आहे.
