किमान आधारभूत किंमत धान खरेदी योजनेत धान भरडाईच्या नावाखाली गडचिरोली जिल्ह्याच्या देसाईगंज येथे मोठा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. आमदार नाना पटोलेच्या तक्रारीनंतर मंत्रालयाने तत्परता दाखवत आर्थिक गुन्हे शाखा ईओडब्ल्युला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यात देसाईगंज येथील मे. मायाश्री राईस इंडस्ट्रीजसह एकुण पाच कंपन्यांवर एफआयआर दाखल करण्याचे अवर सचिव विकास राऊत यांनी २० मे २०२६ रोजी निर्देश दिले असल्याने संबंधित राईसमिल धारकांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
अवर सचिव विकास राऊत यांनी पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा ईओडब्ल्यु पुणे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की सदर प्रकरणी सकृतदर्शनी दोषी आढळल्यास प्रथम फिर्याद दाखल करून नियमानुसार कारवाई करावी. यात आमदार नाना पटोले यांच्या ९ मे २०२६ च्या पत्राचा संदर्भ देण्यात आला असून दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की दि. १६ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग नागपूर यांचे अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. सदर समिती ही देसाईगंज येथील मायाश्री राईस इंडस्ट्रीज, मायाश्री पॅराबाईलींग, मायाश्री राईस मिल, आकाश ट्रेडर्स व श्रीकिशन ट्रेडर्स या आकाश अग्रवाल यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकिच्या प्रतिष्ठानांची चौकशी करून अहवाल सादर
करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आली आहे. सदर प्रतिष्ठानांचे मालक आकाश अग्रवाल, माया अग्रवाल, श्रीकृष्ण अग्रवाल, राधिका अग्रवाल व राखी अग्रवाल हे आहेत.
सदर समिती गठित होऊन दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटून गेला असतानाही समितीकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसुन चौकशीमध्ये अनावश्यक दिरंगाई होत आहे. वस्तुतः संबंधित व्यक्तिंनी महाराष्ट्र राज्याबाहेरील तेलंगणा, छत्तीसगड, गुजरात, पश्चिम बंगाल व इतर राज्यांमध्ये शासनाकडून उचललेला धान्यसाठा मागील दहा वषार्पासून विक्री केल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती अत्यंत मोठी असुन शासनाची आर्थिक फसवणूक झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तसेच संबंधित मिल धारकांनी इतर २२
राईसमिल धारकांकडून वाढीव दराने बिल काढून देण्याच्या नावाखाली “मंत्रालयात पैसे द्यावे लागतात” असे सांगून प्रत्येकी १० ते २० लाख रुपये नगदी स्वरूपात घेतल्याची माहिती समोर आलेली आहे. तसेच राईसमिल धारकांना काळ्या यादीतून वगळण्यासाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपये घेतल्याचेही समजते. अशा प्रकारे संबंधित पाचही संचालकांनी शासनाच्या नावाचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता केल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. सदर प्रकरणात हजारो कोटी रुपयाचा आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता असल्याने केवळ संथगतीने सुरु असलेल्या विभागीय चौकशीवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र एस.आय.टी.अथवा सी.बी.आय. मार्फत सखोल चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
