गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा) येथील तांदूळ व्यापारी आकाश अग्रवाल यांच्या तीन राईस मिलमध्ये झालेल्या सीएमआर धान घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे.
आमदार नाना पटोले यांनी विधानसभेत पुराव्यासह मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेची दखल घेत, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत. या कारवाईमुळे जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी आणि बड्या मिलर्सचे धाबे दणाणले आहेत.
आमदार नाना पटोले यांनी विधानसभेत या प्रकरणात प्रश्न उपस्थित केला होता. आकाश अग्रवाल यांनी पुरवठा विभागाच्या मंत्र्यांच्या नावाने जिल्ह्यातील राईस मिलर्सकडून मोठ्या प्रमाणावर वसुली केल्याचा आणि पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांना
हाताशी धरून शासकीय धानाचा काळाबाजार केल्याचा आरोप पटोले यांनी केला होता. थेट अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांच्या नावाने वसुली केली जात असल्याचेही पटोले म्हणाले होते.
अग्रवाल यांच्याकडे अरवा तांदूळ तयार करण्याची यंत्रणा उपलब्ध नसतानाही, निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ तयार करून तो सार्वजनिक वितरण प्रणालीत खपवला जातो. शासकीय धानाची उचल करून तो तांदूळ थेट खुल्या बाजारात विकला जात असतानाही प्रशासनाने यापूर्वी त्यांच्यावर ठोस कारवाई का केली नाही, असा सवाल पटोले यांनी सभागृहात उपस्थित केला होता.
आंध्रप्रदेशातून निकृष्ट मालाची आयात ?
मंत्रालयातील रेशन पुरवठा साखळी आणि राईस मिलर्स यांच्यातील अभद्र युतीवर नाना पटोले यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून, गरिबांच्या ताटात पौष्टिक अन्नाऐवजी निकृष्ट दजार्चा
तांदूळ ढकलला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
केंद्राच्या नियमांनुसार स्थानिक धानाची भरडाई करून त्याचे वितरण होणे अपेक्षित असताना, अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांच्या संगनमताने आंध्र प्रदेशातून स्वस्त व खराब तांदूळ आयात करून तो वारंवार पॉलिश करून रेशन दुकानांतून खपवला जात असल्याचे विदारक वास्तव त्यांनी मांडले.
शासनाकडून मिळणारा दर्जेदार तांदूळ खुल्या बाजारात वळवून त्यातून मोठी नफेखोरी सुरू असून, या भ्रष्ट साखळीकडे मंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्ष द्यावे, अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
महिन्याभरात अहवाल सादर करा
या गंभीर तक्रारीची दखल घेत अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सभागृहात चौकशीचे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे विभागाचे अवर सचिव विकास राऊत यांनी १६ मार्च
रोजी विशेष परिपत्रक काढून चौकशी समितीची घोषणा केली.
नागपूर विभागाचे विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असून, त्यात गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी, मुंबईचे शिधावाटप नियंत्रक आणि नागपूरचे विभागीय पुरवठा उपायुक्त यांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, अग्रवाल यांनी आपल्या आई, पत्नी आणि भावजय यांच्या नावाने मायाश्री राईस इंडस्ट्रीज, मायाश्री फूड इंडस्ट्रीज व मायाश्री अॅग्रो इंडस्ट्रीज अशा तीन वेगवेगळ्या मिल एकाच परिसरात सुरू केल्या आहेत.
या तिन्ही संस्थांच्या कामकाजाची, धानाच्या उचलीची आणि तांदळाच्या गुणवत्तेची सखोल तपासणी ही समिती करणार आहे. समितीला एका महिन्याच्या आत आपला सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या चौकशीतून पुरवठा विभागातील भ्रष्टाचाराचे मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
