गडचिरोली | दिनांक : 23 / 01/ 2026
जिल्हा पोलीस पदभरती प्रक्रियेत अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी २४% आरक्षण ठेवणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट आदेश माननीय उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय WP/640/2026[Civil] CHANDRAKANT S/O TUKARAM WELADI AND ORS. VS. STATE OF MAHARASHTRA, THR. SECY., HOME DEPARTMENT, MUMBAI AND ORS. या प्रकरणात देण्यात आला आहे.
माननीय उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, पोलीस भरती प्रक्रियेत अनुसूचित जमाती समाजाला घटनात्मक तरतुदीनुसार २४% आरक्षणाचा लाभ देणे अनिवार्य असून राज्य शासनाने या बाबीकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हे विशेषत्वाने नमूद करण्यात येते की, अॅड. राकेश तोरे व गिरीश जोगे यांनी पोलीस भरती प्रक्रियेतील आरक्षणासंदर्भातील स्पष्ट माहिती मिळावी यासाठी पोलीस अधीक्षक कार्यालय, गडचिरोली येथे वारंवार माहितीचा अधिकार (RTI) अर्ज दाखल केले होते. मात्र, त्यांना या विषयावर योग्य व संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही.
माहितीअभावी व न्याय न मिळाल्याने, पोलीस भरती देणाऱ्या उमेदवारांच्या हक्कांसाठी आणि न्यायासाठी उच्च न्यायालयाच्या पायऱ्या चढण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागला. अखेर माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे संपूर्ण अनुसूचित जमाती समाजातील पोलीस भरती उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात अॅड. श्रावण एस. तारम यांनी न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद केला. तसेच या न्यायालयीन लढ्यासाठी अॅड. राकेश तोरे व गिरीश जोगे यांनी सातत्याने अभ्यासपूर्ण मेहनत व पाठपुरावा केला, ज्यामुळे हा निर्णय शक्य झाला आहे.
विशेष म्हणजे हा निर्णय फक्त एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून, भविष्यातील सर्व जिल्हा पोलीस भरती प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील संपूर्ण उमेदवारांसाठी लाभदायक ठरणार आहे. आता राज्यातील सर्व पोलीस भरती प्रक्रियेत ST उमेदवारांसाठी २४% आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक ठरणार आहे.
हा निर्णय केवळ न्यायालयीन निकाल नसून अनुसूचित जमाती समाजातील पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या हजारो आदिवासी मुला-मुलींच्या हक्कांचा विजय आहे.
सामाजिक न्याय, समान संधी आणि घटनात्मक अधिकारांसाठी लढलेल्या या संघर्षात शेवटी विजय आदिवासी मुला-मुलींचाच झाला आहे.
