प्रतिनिधी//रूपेश सलामे
:- महाराष्ट्र सरकारने विधानसभा व विधान परिषदेत बहुमताचे बळावर नुकतेच जनसुरक्षा विधेयक पारीत केलेले आहे.देशात सद्या गरिबी,बेरोजगारी,शिक्षण,आरोग्य,आदिवासी विकास,कृषी श्रेतातील प्रश्न, शेतकरी आत्महत्या अश्या मूळ प्रश्नावर सरकार ने लक्ष दिले पाहिजे होते.
हे विधेयक जनतेच्या ज्वलंत समश्यावर कार्यकर्त्यांवर तथा अभिव्यक्ती स्वातंत्रावर तसेच अन्याया विरोधात संघटिक होण्याचा अधिकार संपुष्टात आणण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे.
सरकार हे विधेयक शहरी नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी आण्णयात आले असल्याचे सांगितले जाते.सद्या देशात यू.ए .पी. मकोका,एन.डी.पी. ए.देशद्रोह कायदा.पोस्को,सारखे कायदे असताना. जणसुरक्षा कायद्याची गरज का? यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते पत्रकार व सामान्य नागरिकांवर अवाजवी पोलीस नियंत्रण येईल. विरोधी मत मांडनाऱ्या लोकांना अन्याय कारक कारवायाचा सामना करावा लागेल. यामुळे नागरिकांच्या संविधानिक अधिकाराची पायमल्ली होणार असून हे विधेयक लोकशाही मूल्यांना धरून नाही. यामुळे महाराष्ट्रात पोलीसी राजवट निर्माण होण्याची भीती वाटत आहे. त्या मुळे हा विधेयक रद्द करावा ह्या आशयाचे पत्र आज आदिवासी टायगर सेना चंद्रपूर च्या वतीने मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य ह्यांना जिल्हाधिकारी चंद्रपुर मार्फत पाठवण्यात आले. ह्या वेळी आदिवासी टायगर सेना चे विदर्भ पदाधिकारी संतोष कुळमेथे, चिंतामण आत्राम, सुभाष गेडाम,निखिल रांझीकर, प्रियांका मडावी, सुमित्रा आलाम, जिल्हा पदाधिकारी ड्रेफूल आत्राम, प्रविन कुमरे,रणजीत मडावी,भाऊजी किन्हाके,पूजा कुळसंगे,रेखा सोरते, भाग्यश्री कुमरे, सोज्वळ कुमरे,आनंद गेडाम,अंकुश परचाके,वैशाली कुलसंगे,दत्ता गावडे, बेबीताई शंकर उईके, लीलाबाई वामन परचाके, संगीता परचाके,चंदाताई कुळसंगे सह शेकडो आदिवासी कार्यकर्ते उपस्थीत होते.
