एटापल्ली
शहराच्या मध्यवर्ती शिवाजी चौकात रविवारी संध्याकाळी बैलांच्या झुंडीने संपूर्ण रस्ता अडवला. परिणामी दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात वाहने अडकून पडली. या वेळी ‘सुरजाग ड’ प्रकल्पातून लोह वाहून नेणारे अवजड ट्रकही चौकातच अडकले होते. यामुळे रस्त्यावर प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता आणि मोठ्या अपघाताची शक्यता वाढली होती.
शहरातील वाहतुकीचा मुख्य मार्ग असलेल्या या चौकात अशा प्रकारे बैलांचा वावर होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. एकीकडे शहर मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना सार्वजनिक ठिकाणी जनावरांचा मुक्त वावर प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे द्योतक मानले जात आहे. अनेक वेळा याठिकाणी अपघात झाले असूनही याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहत नाही.
या सर्व परिस्थितीकडे नगर पंचायत प्रशासनाचे आणि मुख्याधिकारी यांचे सर्रास दुर्लक्ष होत आहे. शहरातील जनावरांना पकडण्याचे कोणतेही नियोजन नाही. ना कुठले आश्रयस्थान, ना नियंत्रण उपाययोजना. त्यामुळे अशा घटनांनी केवळ वाहतूक कोंडीच नव्हे तर जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे.
या परिस्थितीत प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलण्याची गरज आहे. शिवाजी चौकासारख्या गर्दीच्या भागात वाहतूक पोलिसांची नेमणूक, जनावरांसाठी स्वतंत्र जागा व शहरात सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून नियंत्रण यावर भर देणे आवश्यक आहे. अन्यथा एखाद्या गंभीर अपघातानंतरच संबंधित यंत्रणा जागी होणार, अशी नागरिकांमध्ये भावना निर्माण झाली आहे.
*”नगर पंचायत प्रशासन कोलमडले; मुख्याधिकारी प्रणय तांबे यांच्यावर टीकेची झोड”*
नगर पंचायतचे मुख्याधिकारी प्रणय तांबे हे शहरातील सार्वजनिक व्यवस्थापनात सातत्याने अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. जनावरांचा मुक्त संचार, कचऱ्याचा प्रश्न, आणि रस्त्यांची दुरवस्था या बाबतीत नगर पंचायतचे नियोजन शून्य आहे, अशी जनतेची भावना आहे. विशेषतः शिवाजी चौकासारख्या गर्दीच्या भागात कोणतीही उपाययोजना न करता प्रशासन शांत बसले आहे. नागरिकांच्या वारंवार तक्रारी करूनही मुख्याधिकारी यांनी याबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
*”मोठा अपघात होईपर्यंतच प्रशासन जागं होणार का? – नागरिकांचा सवाल”*
शहरात बैलांचा वाढता मुक्त संचार, अवजड वाहनांची गर्दी आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे कधीही मोठा अपघात होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासन केवळ हातावर हात ठेवून बसले आहे. “खरंच, मोठा अपघात होईपर्यंतच प्रशासन जागं होणार का?” असा सवाल आता नागरिक विचारू लागले आहेत. प्रत्येक दिवशी जीव मुठीत धरून रस्ता पार करावा लागत आहे, आणि तरीही कुठलीही ठोस उपाययोजना दिसून येत नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
