एटापल्ली तालुक्यात मुरूम-मातीच्या उत्खननात भ्रष्टाचाराची साखळी!

_रॉयल्टी एक, उत्खनन तीनपटीने अधिक; महसूल विभाग, तहसील कार्यालय आणि राजकीय यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात_

एटापल्ली तालुक्यात मुरूम आणि मातीच्या उत्खननाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या व्यापक भ्रष्टाचाराचे गूढ दिवसेंदिवस गडद होत आहे. केवळ 100 ब्रास मुरूम उत्खननास रॉयल्टी भरून तहसील कार्यालयाकडून परवानगी घेण्यात येते, मात्र प्रत्यक्षात 300 ते 400 ब्रास इतके उत्खनन केले जाते, असा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. परिणामी, शासनाला दररोज लाखो रुपयांचा महसूल गमवावा लागत आहे. ही बाब फक्त एटापल्लीतील तलावापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण तालुक्यात पसरलेली आहे.

*”फक्त कागदावर परवानगी – जमिनीवर लूट सुरु!”*

शासनाच्या नियमानुसार मुरूम अथवा मातीचे उत्खनन करताना संबंधित अधिकाऱ्यांची मौकेवर उपस्थिती अनिवार्य आहे. परंतु प्रत्यक्षात हे अधिकारी उत्खनन सुरू असताना कुठेही दिसत नाहीत. कारण विचारले असता, “आमच्याकडे इतरही महत्वाची कामं आहेत,” अशी बिनधास्त उत्तरं दिली जातात. हाच प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि बेजबाबदारपणा, उत्खनन करणाऱ्या ठेकेदारांसाठी “मुक्त परवाना” ठरतो.

*रॉयल्टी कमी, उत्खनन जास्त – शासनाला लाखोंचा फटका*

“घ्यायची कमी रॉयल्टी आणि उत्खनन करायचं जास्त”
हा अनधिकृत उत्खननाचा सूत्रच तालुक्यात चालतो आहे. शासना कडून ठरवलेली रॉयल्टी 100 ब्रास मुरूमसाठी घेतली जाते, पण प्रत्यक्षात ट्रकच्या ट्रक भरून मुरूम काढून नेला जातो. ह्या प्रक्रियेत महसूल विभागाला तसेच ग्रामपंचायत व तहसील कार्यालयाला किती मोठा आर्थिक फटका बसतो आहे, याचा नेमका अंदाज प्रशासनालाही नसतो की जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

*राजकीय वरदहस्तामुळे ‘लूट’ खुलेआम*

या सर्व उत्खननामागे स्थानिक पातळीवरील राजकीय हस्तक्षेप आणि वरदहस्त असल्याचे ठोस पुरावे समोर येत आहेत. स्थानिक राजकारणी, ठेकेदार, महसूल अधिकारी अवैध योजनेचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे. सामान्य नागरिकांच्या मालकीची जमीन, शेतमाल, आणि सार्वजनिक साठवणूक स्थळे यांचा वापर करून मुरूमाची लूट बिनधास्त सुरू आहे.

*तलाव प्रकरण हे केवळ ट्रेलर!*

एटापल्ली येथील तलावाचे उदाहरण हे केवळ ‘ट्रेलर’ आहे. संपूर्ण तालुक्यात या स्वरूपाचं उत्खनन युद्धपातळीवर सुरू आहे. अनेक ठिकाणी वनजमिनी, शासकीय जमिनी आणि खाजगी क्षेत्रातही अवैध उत्खनन होत असून निसर्गाचा समतोल पूर्णपणे ढासळतो आहे. पावसाच्या पाण्याचा प्रवाह बदलतो, भूगर्भातील जलसाठ्याला धोका निर्माण होतो, आणि परिसरातील शेतीसुद्धा प्रभावित होते.

*संपूर्ण तालुक्याची चौकशी होणे गरजेचे*

सध्याच्या परिस्थितीत तहसील कार्यालय किंवा महसूल यंत्रणेवर सामान्य जनतेचा विश्वास उरलेला नाही. त्यामुळे केवळ तलाव प्रकरणाचीच नाही, तर संपूर्ण तालुक्यातील मुरूम-मातीच्या उत्खननावर उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक आहे.