मुख्य संपादक तथा संचालक//सुरेश मोतकुरवार
#indindastak#onlienewsportal#social#education#politcal#entertainment#crime
गडचिरोली जिल्ह्यातील कसनसूर वनपरिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अवैध मुरूम उत्खनन झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते आणि मुकेश वामन कावळे आणि त्यांच्या पत्नीने आज, 13 फेब्रुवारीपासून गडचिरोली येथे धरणे आंदोलन सुरू करण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे.
या गंभीर प्रकरणात प्रशासनाला वारंवार लेखी तक्रारी देण्यात आल्या, उपोषण करण्यात आले, स्मरण पत्रे देण्यात आली, मात्र तरीही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. अखेर न्यायासाठी कावळे दाम्पत्याने महाराष्ट्र वन विभागाचे प्रधान सचिव यांची थेट भेट घेऊन संपूर्ण परिस्थिती मांडली. त्यांच्या निर्देशानुसार, मुख्य वनसंरक्षक, गडचिरोली यांना तातडीने दोषींवर तीन दिवसांत कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आला. पण दुर्दैवाने, प्रशासनाने हा आदेशही पायदळी तुडवला आहे.
हे प्रशासन लोकांसाठी काम करते की भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करते? असा संतप्त सवाल आता जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे
10 ऑक्टोबर 2024 रोजी कावळे दाम्पत्याने मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासमोर उपोषण केले होते. त्यावेळी प्रशासनाने तीन महिन्यांत कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. पण चार महिने उलटूनही दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. उलट, या प्रकरणाला दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
यामुळे कावळे दाम्पत्याने आता प्रशासनाविरोधात थेट लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजपासून गडचिरोली येथे धरणे आंदोलन सुरू होत असून, दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या प्रकारामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सरकारी अधिकारी, नेते, आणि ठेकेदारांचे संगनमत उघड होत असून, हा प्रकार म्हणजे प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचा कळस आहे. प्रधान सचिवांचे आदेशसुद्धा न पाळले जात असतील, तर सामान्य नागरिकांनी कुणाकडे न्याय मागायचा? असा सवाल कावळे
दाम्पत्यानी केला आहे
प्रशासन आता तातडीने कारवाई करणार की कावळे दाम्पत्याला न्याय मिळवण्यासाठी अधिक तीव्र लढा द्यावा लागणार? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
