प्रतिनिधी//
– मुव्हमेंट फॉर जस्टीस आणि अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद गडचिरोली च्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन..*
गडचिरोली:-जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी हा दारिद्र रेषेखाली जीवन जगत आहे, त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत कमजोर असल्यामुळे शेतीसाठी त्याला बँक वित्त संस्था किंवा सावकारांकडून जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागतो त्याचप्रमाणे दुष्काळ, मुसळधार पाऊस, गारपीट चक्रीवादळ, पूर अवकाळी पाऊस यासारख्या अनेक कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते व अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना पिकाची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी विलंब लागतो. प्रसंगी अनेक शेतकरी हे स्वतःचा जीवन संपवण्याचा सुद्धा निर्णय घेतात.
ही फार गंभीर बाब असून या वरील सर्व बाबीचा विचार करून महाराष्ट्र शासन निर्णयान्वये राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक पेरणीची माहिती मोबाईल ॲप द्वारा गाव नमुना १२ मध्ये नोंदविण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पिकाची माहिती ई पिक पाहणी ॲपच्या माध्यमातून शासनापर्यंत पोहोचवण्याचा आदेश दिला आहे .
परंतु यामध्ये अनेक त्रुटी सध्या जिल्हास्तरावर जाणवत आहेत. या ॲपमध्ये सर्वस्वी माहिती ही ऑनलाइन पद्धतीने भरल्या जाते , गडचिरोली सारख्या दुर्गम भागात खेडोपाडी आत्ताही अनेक ठिकाणी लाईन नाही अथवा इंटरनेटची सोय सुद्धा नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे जिल्ह्यातील कित्येक शेतकरी हे अशिक्षित आहेत व मोबाईलचे पुरेसे ज्ञान नसल्या कारणामुळे ई पिक पाहणी ॲप मध्ये ते माहिती भरून देण्यात सक्षम नसतात. मुळात आपण म्हटल्याप्रमाणे अनेक शेतकरी हे दारिद्र्यरेषेखालील आहेत त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल असेलच असं असे शक्य नाही. अशा विविध कारणामुळे कदाचित शासनाने जाहीर केलेल्या योजनेचा लाभ घेण्यापासून कित्येक शेतकरी वंचित राहतील. हा एक प्रकारे शासनाने जाणीवपूर्वक केलेला आम्हा गोरगरीब शेतकऱ्यांवरचा अन्यायच आहे.
वरील सर्व संदर्भ लक्षात घेता“ई पीक पाहणी ही शासकीय यंत्रणेमार्फतच व्हावी जर शासकीय यंत्रणेचा प्रशासकीय कोणताही कर्मचारी यासाठी उपलब्ध होत नसल्यास संबंधित भागातील एखाद्या सुशिक्षित व मोबाईल ॲप चे ज्ञान असणाऱ्या बेरोजगार तरुणास तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणूक करून ईपीक पाहणी करण्यास लावावी. त्याचबरोबर ईपीक पाहणी अजूनही फार शेतकऱ्यांनी केलेली नसल्या कारणामुळे ई पिक पाहण्याची अंतिम तारीख ही वाढवून देण्यात यावी. अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मुव्हमेंट फॉर जस्टिस व आदिवासी विकास युवा परिषद गडचिरोली च्या वतीने निवेदनातून करण्यात आली.
निवेदन देताना मुव्हमेंट फॉर जस्टिस चे समन्वयक विनोद मडावी, राज बन्सोड, प्रितेश अंबाडे ग्रा. प. सदस्य वसा, आदिवासी विकास युवा परिषदचे संपर्कप्रमुख बादल मडावी, मिडिया जिल्हाप्रमुख रुपेश सलामे,जगदीश मडावी सरपंच मारोडा, कांता हलामी सरपंच राजोली,आदित्य येरमे आदी कार्यकर्ता उपस्थित होते.
