भामरागड:
महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील अतिदुर्गम भागात असलेल्या भटपार गावाला आजही मूलभूत विकासाची प्रतीक्षा आहे. “भटपारला पक्का रस्ता द्या आणि गावाचा विकास करा,” ही आर्त हाक आता तीव्र झाली असून, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने या मागणीसाठी प्रशासनावर दबाव वाढवला आहे. तालुक्याचे शेवटचे टोक असलेल्या या गावाकडे होणारे दुर्लक्ष थांबवून, भटपार ते दर्भा आणि भटपार ते घोटपाडी हे रस्ते तात्काळ मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विकासापासून वंचित ‘भटपार’
भटपार हे गाव सीमावर्ती भागात असल्याने वर्षानुवर्षे प्रशासकीय दुर्लक्षाचा बळी ठरले आहे. आजही या गावाला जोडणारे रस्ते कच्च्या स्वरूपाचे असल्याने, येथील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. पावसाळ्यात तर या गावाचा जगाशी संपर्क तुटतो. त्यामुळे ‘सीमा भाग’ असल्याचा बहाणा न करता, भटपारला न्याय द्यावा, अशी भूमिका भाकपच्या शिष्टमंडळाने मांडली.
पक्क्या रस्त्याची गरज का?
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, भटपार ते दर्भा हा मार्ग पक्का डांबरी नसल्याने:
* आरोग्य सेवा: पावसाळ्यात रुग्णवाहिका गावात पोहोचू शकत नाही, ज्यामुळे रुग्णांचे हाल होतात.
* शिक्षण: शाळकरी मुलांना चिखलातून प्रवास करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो.
* अर्थव्यवस्था: शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजारापर्यंत नेणे अशक्य होते.
तसेच भटपार ते घोटपाडी या मार्गावर साध्या माती-मुरूम रस्त्याचीही सोय नसल्याने नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
जनआंदोलनाचा एल्गार
“केवळ कागदावर विकास नको, तर प्रत्यक्षात रस्त्याचे काम सुरू करा,” असा इशारा भाकपचे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी दिला आहे. यावेळी किसान सभेचे कॉ. सत्तू हेडो, कॉ. सुरज जक्कुलवार आणि कॉ. रमेश कवडो यांनी प्रशासनाला स्पष्ट केले की, जर हे दोन्ही रस्ते तात्काळ मंजूर झाले नाहीत, तर सीमावर्ती भागातील जनतेला सोबत घेऊन प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींविरुद्ध तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल.
भटपारच्या विकासाचा हा प्रश्न आता गावकऱ्यांच्या अस्मितेचा बनला आहे.
