प्रतिनिधी/,
गडचिरोली, दि. ४ ऑगस्ट २०२५ —
जनतेच्या मुलभूत गरजांकडे सरकार कसे दुर्लक्ष करत आहे, याचे ठळक उदाहरण पुन्हा समोर आले आहे. **भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार** यांनी **दि. १ जुलै २०२५ रोजी गडचिरोली-एटापल्ली व गडचिरोली-चामोर्शी-रेगडी-एटापल्ली या महत्त्वपूर्ण मार्गांवर विशिष्ट वेळेत बस सेवा सुरू करण्याची मागणी** महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडे (ST) केली होती.
या मागणीच्या अनुषंगाने **दि. ३१ जुलै २०२५ रोजी ST विभागाने दिलेले उत्तर हे जनहितविरोधी मानसिकतेचे स्पष्ट उदाहरण आहे.** विभागाने म्हटले आहे की, “सद्यस्थितीत विभागात ७३ चालक आणि १८२ वाहकांची कमतरता आहे. १०५ मानवविकास बस चालविणे बंधनकारक असल्यामुळे इतर नियोजित सेवा देता येणे शक्य नाही.”
**हे उत्तर म्हणजे शासन व परिवहन व्यवस्थापन जनतेच्या दळणवळणाच्या गरजांना पूर्णपणे नजरेआड करत आहे.** या मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या हजारो नागरिकांना रोजच्या जीवनासाठी ST बस ही अत्यावश्यक गरज आहे. आरोग्य, शिक्षण, कामासाठी दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांवर सरकारने अक्षरशः पाय ठेवला आहे.
**सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे विभागात स्पष्टपणे चालक आणि वाहकांच्या जागा रिक्त असल्याचे मान्य असूनही त्या जागा भरल्या जात नाहीत.** हजारो बेरोजगार युवक नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, पण सरकार त्यांना संधी न देता ही रिक्त पदे तशीच ठेवत आहे. **हे धोरण म्हणजे बेरोजगारांना दुय्यम वागणूक देण्याचा आणि नोकरभरती टाळण्याचा योजनाबद्ध प्रकार आहे.**
गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यात विकासाच्या गप्पा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा **खरा चेहरा अशा निर्णयांमधून स्पष्ट होतो.** ST विभागाकडे चालक-वाहक नसल्याचे सांगून प्रशासन जबाबदारी झटकते, पण **हेच प्रशासन खाजगी बस मालकांना प्रोत्साहन देत असल्याचे अनेक उदाहरणांमधून दिसून आले आहे.**
कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी या उत्तराचा तीव्र निषेध करत म्हटले आहे की, *”सरकारला जर जनतेच्या अडचणी लक्षात घ्यायच्या नसतील, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून लढा देऊ. जनतेच्या हक्कांची आणि अधिकारांची पायमल्ली आम्ही खपवून घेणार नाही.”*
**या संपूर्ण प्रकारामुळे सरकारचा जनविकासविरोधी, खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणारा, बेरोजगारांना नोकरीपासून वंचित ठेवणारा आणि जनतेच्या गरजा डावलणारा चेहरा स्पष्ट झाला आहे.**
—
**लढा चालू राहील**
