‘
प्रतिनिधी//
अहेरी: गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी व मागासलेला जिल्हा आहे या मागासलेल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासन हे कोटीवधी रक्कम जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाकरता खर्च करतो यावर्षी राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी आपल्या विशेष निधीतून जिल्ह्याला 500 कोटीचा निधी सार्वजनिक बांधकाम व इतर विभागामार्फत रस्ते पूल व इतर विकासात्मक कामे करण्यासाठी दिला आहे. त्या अनुसंघाने स्थानिक कंत्राटदार हे सालाबादाप्रमाणे निवेदा प्रक्रियेत सहभागी होऊन आवश्यक ते दस्त व निविदा प्रक्रियेत अटी व शर्ती पूर्ण करून निविदा सादर केला परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्ह्यातील स्थानिक कंत्राटदाराच्या निविदा प्रक्रियेत किरकोळ त्रुटी काढून सदरच्या कंत्रादरांना कोणती लिखित सूचना न देता त्यांनी निवेदा प्रक्रियेतून वगळून एका विशिष्ट कंपनीला 500 कोटी रुपयांचा विविध कामांचा निविदा देण्याचा डाव दिसत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अनेक वर्षापासून विकासात्मक काम यांनी विविध निवेदाद्वारे राबवण्यात येत आहेत त्यामध्ये आज पर्यंत स्थानिक कंत्राटदार यांना निविदेमध्ये सादर केलेल्या निविदेत कोणतीही त्रुटी न काढता किंवा त्रुटीचे निवारण करून त्यांना निवेदा मार्फत कंत्राट देण्यात येत होते परंतु आजच्या घडीला जिल्ह्याचा विकासाकरिता आलेल्या निधी व त्या निधीने विकासात्मक कामे राबवण्यासाठी काढण्यात आलेला निविदा प्रक्रियेतून स्थानिक कंत्रांना डावलण्यात येत आहे. एका विशिष्ट कंपनीलाच निविदा देण्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा डाव दिसत आहे. त्यामुळे स्थानिक कंत्राटदार मध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.असे झाले तर त्यांच्या पोटावर पाय पडेल. त्यामुळे जिल्ह्यातील कंत्राटदारांच्या पोटावर पाय मारू नये अशा मागणीचे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते व जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समितीचे जिल्हाध्यक्ष संतोष ताटीकोंडावार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. जिल्ह्यातील कंत्राटदारांवर जर अन्याय झाला तर लोकशाही मार्गाने उपोषण बसण्याचा इसारा तसेच माननीय उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागा विरुद्ध याचिका दाखल करण्यात येईल असा सुद्धा इशारा त्यांनी दिला आहे.
