एटापल्ली: तालुक्यात मुरूम व मातीच्या उत्खननाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार सुरू असून, शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लागत आहे. तहसील कार्यालयातून रॉयल्टी भरून 100 ब्रास मुरूम उत्खननाची परवानगी दिली जाते, मात्र प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अनेक पटीने उत्खनन होत आहे. हे प्रकरण केवळ एटापल्लीतील तलावापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण तालुक्यात याच पद्धतीने बिनधास्तपणे उत्खनन सुरू आहे
जेंव्हा तहसील कार्यालयाकडून उत्खननाची परवानगी दिली जाते, तेंव्हा नियमांनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांची मौका स्थळी उपस्थिती बंधनकारक असते. मात्र प्रत्यक्षात हे अधिकारी उत्खननाच्या वेळी अनुपस्थित असतात. विचारले असता, “आमच्याकडे इतरही अनेक कामं असतात,” असे उत्तर दिले जाते. हाच अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा भ्रष्टाचाराला पोषक ठरतो.
“घ्यायची कमी रॉयल्टी आणि उत्खनन करायचं जास्त,” हीच सध्या तालुक्यातील परिस्थिती आहे. परवाना 100 ब्रासचा आणि प्रत्यक्षात उत्खनन 300-400 ब्रासपर्यंत पोहोचते. यातून महसुलाचा मोठा अपव्यय होत असून, शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार येत आहे
एटापल्लीतील तलाव प्रकरण हे फक्त एक उदाहरण आहे. संपूर्ण तालुक्यात याच पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात मुरूम आणि मातीचे अवैध उत्खनन सुरू आहे. यामुळे निसर्गाचं नुकसान तर होतंच आहे, पण शासनाचाही महसूल बुडत आहे.
एटापल्ली येथील मामा तलाव येथे अवैध मुरूम उत्खनन करणाऱ्या कंत्राटदारावर कठोर कार्यवाही करा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) तालुका एटापल्ली पक्षाची निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी
अक्षय डी. पुंगाटी शिवसेना तालुका प्रमुख एटापल्ली
