प्रतिनिधी: तेजेश गुज्जलवार
दिनांक 16/10/2024 रोजी एटापल्ली येथील वन उद्यानाची पाहणी करत असताना, पत्रकारांच्या चमूने जागोजागी मोठ्या प्रमाणात अवैध रेतीचा साठा आढळून आला. या साठ्याबाबत चौकशी करताच, एटापल्लीच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी निलीमा खोब्रागडे यांनी सांगितले की, सदर रेती काही कंत्राटदारांची आहे आणि ती सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांसाठी वापरली जात आहे. परंतु, या स्पष्टीकरणाने अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत.
*कंत्राटदारांना अवैध रेती वापरण्याची मुभा?*
साधारणपणे, गरजू आणि गरीब नागरिकांना रेतीच्या साठ्यासाठी कडक नियम लागू केले जातात, तर इथे कंत्राटदारांना मात्र मोठ्या प्रमाणात रेतीचा साठा करण्याची मुभा दिली जात आहे. जर रेतीचा वापर अवैध आहे, तर फक्त कंत्राटदारांना हा विशेषाधिकार का दिला जात आहे? सामान्य नागरिकांना मात्र रेती साठवण्यासाठी कडक कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते. हे वन विभागातील भ्रष्टाचाराचे आणि कंत्राटदारांशी असलेल्या मिलीभगतीचे स्पष्ट संकेत देत नाही का?
*वन विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे अवैध कामांना प्रोत्साहन*
विशेष म्हणजे, या साठ्याच्या जागेवर वन विभागाचे चौकीदार आणि सहाय्यक वनपरिक्षेत्र अधिकारी सतत उपस्थित असतात. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रेती साठा असताना, वन विभागाने तत्काळ कारवाई का केली नाही? वन विभागाचे अधिकारी काय करत होते? सामान्य नागरिकांवर लहानसहान गोष्टींसाठी कारवाई केली जाते, मात्र कंत्राटदारांच्या अवैध कारवायांवर दुर्लक्ष केले जाते, हे कसे?
*स्थानिकांच्या नाराजीचा सूर आणि उलटसुलट चर्चा*
या घटनेनंतर स्थानिकांमध्ये वन विभागाच्या भूमिकेबाबत प्रचंड असंतोष पसरला आहे. अनेक ठिकाणी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली असून, वन विभागाने या साठ्याच्या बाबतीत तात्काळ कारवाई का केली नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कंत्राटदारांना पाठिशी घालून, वन विभाग भ्रष्टाचाराचे संरक्षण करत आहे का, असा आरोप आता स्थानिकांकडून केला जात आहे.
वन विभागाच्या दुहेरी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
वन विभागाने गरिबांवर आणि सामान्य नागरिकांवर कठोर कारवाई करताना, कंत्राटदारांच्या गैरकृत्यांना मात्र मूकसंमती दिली आहे, असेच या घटनाक्रमावरून स्पष्ट होते. कंत्राटदारांशी असलेली विभागातील अधिकाऱ्यांची मिलीभगत आता उघड झाली आहे. यामुळे, वन विभागाची प्रतिमा खराब होत असून, यावर कोणताही ठोस उपाय केला गेला नाही तर लोकांचा विश्वास गमावण्याची वेळ येईल.
*उपवनसंरक्षकांची भूमिका कठोर असावी*
सध्या या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपवनसंरक्षकांनी तात्काळ दखल घेण्याची गरज आहे. जर या अवैध रेती साठ्याबाबत योग्य ती कारवाई लवकरात लवकर करण्यात आली नाही, तर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची प्रतिमा अधिक खराब होण्याची शक्यता आहे.
