नागुलवाही,मौजा येल्ला गावातील नागरिक व अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषदचे राष्ट्रपतींना निवेदन
मुलचेरा:- अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, व गावकऱ्यांचा वतीने मा.महामहिम राष्ट्रपती यांना गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट गावे वगळण्याची प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४४(१) नुसार पाचवी अनुसूची अस्तित्वात आली आहे. भारताच्या महामहिम राष्ट्रपतीनी दिनांक ०२/१२/)१९८५ साली राजपत्राद्वारे महाराष्ट्र राज्याकरीता अनुसूचित क्षेत्र घोषित केले आहे. या अनुसूचित क्षेत्रात मुलचेरा तालुक्यातील ग्रामपंचायत येल्ला अंतर्गत समाविष्ट आसलेल्या मौजा येल्ला व नागुलवाही या गावांचा समावेश आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्वयंशासनाच अधिकार देणारा उपबंद (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तार) अधिनियम १९९६ या गावाला लागू असुन त्यावर अमल सुरू आहे.
असे असताना सुध्दा गडचिरोली क्षेत्राचे आमदार होळी यांनी दिनांक २५/१०/२०२३ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन आदिवासींची लोकसंख्या ४० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे अशी गडचिरोली जिल्ह्यातील २८६ गावे वगळण्याकरिता जनजाती निर्णय घेतला असून ती गावे वगळण्याची प्रक्रिया शासन स्तरावर सुरू आहे अशी माहिती दिली आहे.
परंतू खरे तर पाचव्या अनुसूचीच्या भाग- ख मधील कलम ४(२) नुसार जनजाती सल्लागार परिषदेला केवळ राज्यपालांनी निर्देश दिल्यास जनजाती कल्याण आणि उन्नती या संबंधीत बाबींवर सल्ला देण्याचे कर्तव्य नमूद केले आहे. अनुसूचित क्षेत्रातून गावे वगळणे किंवा भर घालण्यासाठी अधिकार हे केवळ राष्ट्रपतीना आहे. आणि
राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी अद्यापही या संबंधाने कोणतेही आदेश निर्गमित केले नसतानाही आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला हाताशी धरून गावे वगळण्याची प्रक्रिया राबविणे हे आमच्या संविधानिक हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करत होय.
तसेच पाचव्या पाचव्या अनुसूचीच्या भाग ग मधील कलम ६(२) ख नुसार कोणत्याही अनुसूचित क्षेत्रात फेर बदल हा सिमांच्या दुरुस्तीच्या रूपाने करू शकण्याची तरतूद आहे.
तरीपण लोकसंखेची अट लावून काही गावे वगळण्याचा असंविधानिक प्रयत्न होण्याचा हा निंदनीय प्रकार आहे.
सदर प्रकरनावर येल्ला ग्रामसभेची विशेष ग्रामसभा दिनांक ५/११/ २०२३ रोजी आयोजीत करण्यात आली होती.
या ग्रामसभेत वरील विषयावर चर्चा करण्यात आली.
आदिवासी व गैरआदिवासी समाजामधे तेढ निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरू शकेल असा हा ४० टक्क्यांपेक्षा कमी लोकसंख्या असल्यास अनुसूचित क्षेत्रातील गावे वगळण्याचा असंविधानिक निर्णय जनजाती सल्लागार परिषद व शासनाने तातडीने रद्द करावा अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद व मौजा येल्ला व नागुलवाही येथिल गावकऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधकारी सुर्यवंशी साहेब यांच्या मार्फत मा. महामहिम राष्ट्रपती यांना पाठवलेल्या निवेदनातून केली आहे.
यावेळी उपस्थित अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष कुणाल कोवे, आदिवासी एकता युवा समितीचे अध्यक्ष उमेश उईके, आदिवासी विकास युवा परिषदेचे मुलचेरा तालुका अध्यक्ष सतीश पोरतेट, जील्हा मिडिया प्रमुख तथा युवा सामाजिक कार्यकर्ते रुपेश सलामे,उपाध्यक्ष काशिनाथ मडावी, भुषण मसराम, येल्ला ग्रामपंचायत सरपंच वैशाली सोयाम, माजी सरपंच अंबिका सोयाम, माजी उपसरपंच सत्यवान सिडाम,सदस्य दिवाकर सिडाम, रूचा मडावी, सुरेंद्र मडावी, ललिता कोडापे, येल्ला पेसा अध्यक्ष राकेश आत्राम, मरपल्ली टोला पेसा अध्यक्ष बीच्छू आत्राम, मरपल्ली पेसा अध्यक्ष बालाजी सिडाम, मच्छीगट्टा पेसा अध्यक्ष दिवाकर मेश्राम, नागुलवाही पेसा अध्यक्ष प्रकाश आत्राम, बालाजी सिडाम, रामदास सिडाम, परशुराम सिडाम, अशोक आत्राम, दिवाकर गेडाम यांच्यासह संघटनेचे कार्यकर्ते व ग्रामपंचायत येल्ला अंतर्गत येणाऱ्या मौजा येल्ला व नागुलवाही गावातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
