राज्याच्या शेवटच्या टोकावर वसलेल्या अतिदर्गम, अतिसंवेदनशील गडचिरोली जिल्ह्यात पणन हंगाम-२०२०-२१ पासुन सिएमआर मिलिंग मध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार करण्यात येत असल्याचे धक्कादायक वास्तव असुन येथील गोरगरिबांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा सर्रास प्रकार सुरु आहे. मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत व विधानपरिषदेत सुरु असलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सातत्याने लक्षवेधी सुचना लावूनही शासन होत असलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने स्थानिक राईस मिल र्गोरगरीबांना मानवी खाण्यास अयोग्य तांदळाचा पुरवठा करण्यात सातत्य राखून असल्याने शासनाच्या एकुणच धोरणाप्रती सखेद आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
गोरगरीबांना एकवेळच्या अन्नावाचुन उपाशी झोपावं लागु नये करीता शासकीय स्तरावरून
पाच किलो तांदुळ मोफत दिले जात आहेत. मात्र देण्यात येत असलेले तांदुळ खाण्यायोग्य राहात नसल्याने उचल केलेला तांदुळ राशनधारक परस्पर दुकानात विकत असुन तोच तांदुळ राईस मिलर् मार्फत परत राशन दुकानात संबंधित अभिकर्ता संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून वाटप करीता पाठविल्या जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेता सिएमआर मिलिंग मध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहाराची व भ्रष्टाचाराची चौकशी करीता विधानपरिषद सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १०१ अनुसार दिलेली लक्षवेधी सुचना क्रमांक ४८२ सन २०२२ चे प्रथम अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, आमदार अभिजीत वंजारी, राजेश राठोड, डॉ. वजाहत मिर्झा व भाई जगताप विधानपरिषद सदस्य यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १०१ अनुसार लक्षवेधी सुचना क्रमांक १५९ सन २०२२ चे हिवाळी अधिवेशनात लावलेली आहे.
तसेच विधानसभा सदस्य सुभाष
घोटे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अनुसार सन २०२३ चे हिवाळी अधिवेशनात दिलेली लक्षवेधी सूचना क्र. १५५४, विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अनुसार सन २०२५ चे प्रथम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेली लक्षवेधी सुचना क्रमांक १७४, विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अनुसार सन २०२५ चे प्रथम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेली लक्षवेधी सुचना, विधानपरिषद सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १०१ अनुसार सन २०२५ चे प्रथम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेली लक्षवेधी सुचना क्रमांक ३०४ तसेच विधानसभा सदस्य विकास ठाकरे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अनुसार सन २०२५ चे पावसाळी अधिवेशनात दिलेली लक्षवेधी सूचनेनुसार सिएमआर मिलिंग मध्ये होत असलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी वेळोवेळी कसोटीने
प्रयत्न केले आहे.
दरम्यान विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी दि. ८ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष यांना गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज येथील मायाश्री अॅग्रो इंडस्ट्रीज, मायाश्री राईस इंडस्ट्रीज व मायाश्री फुड इंडस्ट्रीज यांनी हंगाम २०२०-२१ ते हंगाम २०२४-२५ पर्यंत सिएमआर मिलिंग मध्ये केलेल्या प्रचंड घोटाळ्यासंदर्भात लक्षवेधी दिलेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने कारवाई करण्यात न आल्याचे स्मरणपत्र दिले होते. तसेच तत्कालीन विरोधी पक्षनेता प्रविण दरेकर यांनी दि.२५ मार्च २०२२ रोजी गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांना गडचिरोली येथील शासकीय गोडाऊन मध्ये मोठ्या प्रमाणात मायाश्री राईस इंडस्ट्रीज देसाईगंज व मायाश्री फुड इंडस्ट्रीज देसाईगंज या राईसमिल मधून सिएमआर तांदुळ गडचिरोली जिल्ह्याच्या रेशन दुकानातून वितरित करण्याकरिता आलेले दोन अवैध ट्रक पकडण्यात आल्याने सदर मिल मालक,
पुरवठा खात्याचे अधिकारी आणि आदिवासी विकास महामंडळाचे अधिकारी यांच्या संगनमताने सरकारची कोट्यावधी रुपयाने फसवणूक करण्यात येत असल्याने सदरहू गंभीर बाबीची एसआयटी मार्फत चौकशी करून उक्त प्रकरणी फोजदारी कारवाई करण्यासंदर्भात निर्देशित केले होते. मात्र या संदर्भात तसेच लावण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेनुसार शासकीय स्तरावरून गडचिरोली जिल्ह्यात सुरु असलेल्या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून आवश्यक कारवाई केलीच जात नसल्याने जिल्ह्यात सिएमआर मिलिंग मध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार अद्यापही सुरुच आहे. यावरून सिएमआर मिलिंग मध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार करून शासनाची कोट्यावधी रुपयाने फसवणूक करून गोरगरिबांच्या माथी निकृष्ट दर्जाचा तांदळ मारणाऱ्या राईसमिलर्सना शासनच पाठिशी घालत नाही ना? असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे.
