प्रतिनिधी//
आंबटपल्ली (प्रतिनिधी):
शासनाच्या दुर्लक्षामुळे मुलांना चिखलातून वाट काढत शाळेत जावं लागतं, हे वास्तव पत्रकार पियुष गोंगले यांनी जगासमोर मांडलं. पण सत्य मांडण्याची ही किंमत त्यांना सरपंचाच्या धमक्यांच्या रूपाने चुकती करावी लागली. ग्रामपंचायत कोडीगाव टोला येथील वस्तुस्थिती दाखवल्यामुळे संतप्त सरपंच उमेश कडते यांनी थेट पत्रकाराच्या घरी जाऊन दिल्या असभ्य शिव्या, दमदाटी आणि थेट जीवे मारण्याच्या धमक्या!
या घटनेमुळे संपूर्ण पत्रकारिता क्षेत्रात संतापाची लाट उसळली असून, “सत्य बोलणं गुन्हा आहे का?” असा सवाल उभा राहिला आहे.
सरपंचाचा संताप – गुन्हेगारी वृत्तीचं दर्शन?
“आमच्यावर बातमी लावतोस? तुला मारून टाकीन!”
अशा अश्लील व गुन्हेगारी भाषेत पत्रकाराला धमकावणं ही केवळ व्यक्तीगत आक्रमण नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेवर आघात आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पत्रकार संरक्षण कायदा, यांची जाणीव असलेल्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीकडून असं वर्तन अपेक्षित नाही.
मानवाधिकार संघटनेचा सवाल – पत्रकारांवर हल्ले थांबणार कधी?
भारतीय मानवाधिकार परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष विश्वदीप वाळके यांनी ठाम भूमिका घेत, स्पष्ट शब्दांत म्हटलं:
“पत्रकारांना धमकावणं हे गंभीर गुन्हा आहे. या प्रकारावर त्वरित गुन्हा दाखल झाला नाही तर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आणि पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार सादर करून तीव्र आंदोलन छेडू!”
त्यांनी प्रशासनाला प्रश्न विचारला –
“जर पत्रकारच सुरक्षित नाही, तर गावातील सामान्य नागरिकांचं काय?”
लोकशाही की गुंडशाही?
हे प्रकरण फक्त एका पत्रकाराचा नाही, तर संपूर्ण अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा आहे. पत्रकार संरक्षण कायदे केवळ कागदावरच राहणार का?
की शासन खऱ्या अर्थानं पत्रकारांच्या मागे उभं राहणार?
