प्रतिनिधी//
एटापल्ली तालुका:
सुरजागड ते गटटा दरम्यानचा प्रमुख रस्ता ३० वर्षांपूर्वी डांबरीकरण करण्यात आला होता. त्यानंतर कधीही या रस्त्याकडे शासनाने पुन्हा वळून पाहिले नाही. आज या रस्त्यावरून चालणं म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखं आहे. गड्ड्यांत गाड्या झेपावत नाहीत, अपघात रोजचं झाले आहेत, रुग्णवाहिका पोहचू शकत नाही आणि शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धोके पत्करावे लागतात.
**हा विकास आहे का? की फक्त शोषणाचा मार्ग?**
“सरकार कोणाच्या विकासाचा दावा करते? आमचा तर काहीच विकास झालेला नाही. आम्हाला निव्वळ आश्वासनं मिळाली. जल, जंगल आणि जमीन यांच्या नावावर इथला संपूर्ण परिसर भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचं काम सरकार करत आहे. पण जनतेच्या समस्या, मूलभूत सुविधा, रस्ते, पाणी, आरोग्य या बाबतीत मात्र यंत्रणा पूर्णतः अपयशी ठरली आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया कॉ. **सचिन मोतकुरवार** (राज्य उपाध्यक्ष – AIYF तथा जिल्हा सहसचिव – भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष) यांनी व्यक्त केली.
**रस्त्यावरील हालफैल, अपघातांचे प्रमाण वाढले:**
गटटा ते सुरजागड इलाका परिसरातील ग्रामस्थांनी अनेक वेळा भाकपा चा नेतृत्वखाली तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना शेकडो निवेदने दिली आहेत. मात्र अद्याप कोणतेही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. वाहनधारकांच्या मते, “सध्या गड्डे चुकवत रस्ता सापडावा लागतो. अनेक वेळा दुचाकीस्वार पडून गंभीर जखमी झाले आहेत. रुग्णांना घेऊन जाणारी रुग्णवाहिका वेळेवर पोहोचू शकत नाही.”
**योजना फक्त खदानांपुरती, जनता उपेक्षित!**
“रस्त्याचे डांबरीकरण, देखभाल आणि सुधारणा फक्त खाजगी उद्योग आणि खदानीपर्यंतच मर्यादित राहिली आहे. मेंढरी ग्रामपंचायत,वांगेतुरी ग्रामपंचायत,गर्देवाडा ग्रामपंचायत,गटटा ग्रामपंचायत, जांबिया ग्रामपंचायत , व,इतर अनेक गावे या भागातील नागरिकांना हवा असलेला गटटा ते सुराजगड रस्ता शासन दुर्लक्ष करते ,सरकारच्या योजनांचा फायदा फक्त भांडवलदारांपर्यंत पोहचतो, आदिवासी जनता मात्र नेहमीच मागेच राहते,” असे मत **कॉ. रितेश जॉई**, **ऑल इंडिया आदिवासी महासभेचे प्रतिनिधी**, यांनी व्यक्त केले.
**संघटनांचा सामूहिक रोष:**
या रस्त्याच्या प्रश्नावर विविध संघटनांनी एकत्र येत संयुक्त आंदोलनाची तयारी दर्शवली आहे.
* **कॉ. रामदास उसेंडी**, खेतमजदूर युनियन: “हे सरकार केवळ कागदावर योजना आणतं, प्रत्यक्षात जनतेसाठी काहीच राहत नाही.
* **कॉ. सतू हेडो**, किसान सभा: “रस्त्याशिवाय शेतीमाल बाहेर नेणे अशक्य होत आहे. आम्हाला धान व इतर शेतपिके वनउपज विकायला नेण्यासाठी देखील संघर्ष करावा लागतो.”
* **कॉ. सुरज जकुलवार**, जिल्हा संयोजक, AIYF: “या रस्त्यावरून चालणं म्हणजे स्वतःचा जीव धोक्यात घालणं. हे फक्त रस्त्याचं नाही, तर माणसाच्या जगण्याच्या हक्काचंही उल्लंघन आहे.”
**आंदोलनाची भूमिका ठाम:**
या संपूर्ण प्रश्नावर लवकरच जनआंदोलन छेडण्यात येणार आहे. एकीकडे सरकार ‘विकासाच्या गप्पा’ मारते, तर दुसरीकडे गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील नागरिक आजही तुटक्या रस्त्यांवर जीव गमावण्याच्या अवस्थेत आहेत.
“या प्रश्नावर जर तात्काळ कार्यवाही झाली नाही, तर आम्ही गावोगाव जाऊन जनतेला सोबत घेऊन आंदोलन तीव्र करू,” असा इशारा भाकपा ने दिला आहे.
ही केवळ रस्त्याची मागणी नाही, ही हक्काची मागणी आहे!
रस्त्यावरून चालणे हे सरकारच्या कृपेवर नाही, तर संविधानाने दिलेला हक्क आहे.
