प्रतिनिधी//
गडचिरोल्ली: दि. 9 एप्रिल रोजी मा. मॅट नागपूर ह्यांनी गडचिरोली पोलीस भरती बद्दल महत्वाचा आदेश दिला असून, विमुक्त जाती (अ) आणि भटक्या जमाती (ड) च्या रिक्त ४९ जागा भरण्याची सशर्त परवानगी दिली आहे. गडचिरोली जिल्हा पोलीस भरती मध्ये विजा (अ) व भज (ड) ह्या प्रवर्गातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्या मुळे ४९ जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या होत्या. त्या प्रकरणी राजू कडार्लावार व इतर ९ उमेदरवारानी मा. मॅट नागपूर येथे याचिका दाखल करून, रिक्त जागी भटक्या जमाती (ब) व भटक्या जमाती (ड) च्या उमेदवारांना गुणवत्ते नुसार नियुक्ती देण्याची मागणी केली होती. सुनावणीच्या प्रथम दिवशी मा. न्यायाधिकारणाने, ४९ जागा ह्या कैरी फॉरवर्ड (पुढील भारतीत ओढण्यास) करण्यास स्थगिती दिली होती.
दरम्यानच्या काळात गुणवत्ते मध्ये मागे असून देखील, याचिका कर्त्याना डावलून, काही उमेदवाराना नियुक्त देत असल्याने, मा. न्यायाधिकरणाने, सदर नियुक्त्या करताना काय कार्यपद्धती वापरली जात आहे ह्याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ती माहिती विहित वेळेत सादर न झाल्याने, पुढील गुंतागुंत वाढू नये, ह्या करिता नियुक्ती देण्याची पुढील प्रक्रिया करण्यात येवू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
दि. 9 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणी मध्ये, राज्य सरकार द्वारे, रिक्त ४९ जागा पैकी २० जागा भटक्या जमाती (ब) व २९ जागा ह्या भटक्या जमाती (क) ह्या प्रवर्गात भरत असल्याचे सांगितले. परंतु त्याला कायदेशीर आधार काय, आणि अश्या प्रकारे जागांचे वाटप करता येवू शकते किंवा सरळ गुणवत्तेच्या आधारावरच नियुक्त्या द्यायला हव्या होत्या ह्या मुद्द्यावर सुनावणी करण्यासाठी प्रकरण तहकूब केले आहे.
तसेच याचिका कर्त्यांपैकी ६ उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले. सरकार तर्फे असे सांगण्यात आले की काही उमेदवार नियुक्ती मिळत असल्याने इतरत्र असलेल्या त्यांच्या नोकऱ्या सोडून आलेले आहेत. तेंव्हा त्याना देखील नियुक्त आदेश देण्याची परवानगी मागतली असता, त्याच्या नियुक्त्या ह्या सशर्थ करण्यास न्याधिकारणाने परवानगी दिली असून, अंतिम निकालाच्या अधीन राहून त्याना तात्पुरती नियुक्ती देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच सदर बाब ही त्यांच्या नियुक्ती आदेशात नमूद करण्याचे देखील आदेशित केले आहे.
अंतिम सुनावणी मध्ये उरलेले ४ याचीक कर्ते ह्याना नियुक्ती द्यायला हवी किंवा नियुक्त ४ ह्यांची नियुक्ती कायद्याने योग्य आहे ह्या बद्दल निर्णय अपेक्षित आहे.
याचिका कर्त्यातर्फे एड. निहालसिंग राठोड, एड. काजल भगत, एड. अश्विनी ऊके व एड. पूजा सरोदे ह्यांनी बाजू मांडली तर राज्य सरकार तर्फे एड. इम्रान खान ह्यांनी बाजू मांडली.
