अर्धनग्न ढोल बजाओ आंदोलनाने प्रशासनाचे लक्ष वेधले – कारवाई न झाल्यास पुढील टप्प्यात तीव्र आंदोलनाचा इशारा

248

गडचिरोली:जिल्ह्यातील भामरागड वन विभागातील कसनसूर वन परीक्षेत्रातील अवैध मुरूम उत्खनन आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेच्या विरोधात आज सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश वामन कावळे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘अर्धनग्न ढोल बजाओ’ आंदोलन करण्यात आले. वन विभागाचे मुख्य वन संरक्षक गडचिरोली यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

गेल्या 12 दिवसांपासून मुख्य वन संरक्षक गडचिरोली कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू आहे, परंतु प्रशासन अद्याप कुठलीही ठोस कारवाई करत नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील कसनसूर वनपरिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अवैध मुरूम उत्खनन सुरू आहे. या प्रकरणात वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संगनमत असून शासनाच्या नैसर्गिक संपत्तीची खुलेआम लूट सुरू आहे.

यासंदर्भात वन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी मुख्य वनसंरक्षक, गडचिरोली यांना 3 दिवसांत कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते, मात्र त्या आदेशाला न जुमानता कोणतीही कारवाही केलेली नाही,शिवाय या आंदोलनाला बारा दिवस उलटूनही काहीच झालेले नाही. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी आज अर्धनग्न होऊन ढोल बजावत निषेध नोंदवला.

दरम्यान,10 ऑक्टोबर 2024 रोजी याच मागण्यांसाठी मुकेश वामन कावळे यांनी आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी 3 महिन्यांत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, तीन महिने उलटूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे प्रशासन जनतेला फसवत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

*अशात जर लवकरच दोषींवर कारवाई झाली नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल:*

✅ 26 फेब्रुवारी – मुंडन ढोल बजाओ आंदोलन
✅ 3 मार्च – नागपूर येथे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासमोर आमरण उपोषण

*मुख्य मागण्या:*

1️⃣ दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
2️⃣ दोषी कंत्राटदारांविरुद्ध वनगुन्हे नोंदवून, त्यांच्यावर न्यायालयात फौजदारी खटले दाखल करावेत.
3️⃣ वन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिलेल्या आदेशांची त्वरित अंमलबजावणी करावी.

गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध उत्खनन आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाच्या नैसर्गिक संपत्तीवर खुलेआम डल्ला मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई न झाल्यास हे आंदोलन अधिक व्यापक होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.