एटापल्लीत खनिज संपत्तीचा खजिना, पण सुविधा शून्य? निधी जातो कुठे?
_एटापल्ली तालुक्यात मूलभूत सुविधांचा अभाव कायम!*_
_एटापल्ली_
खनिज उत्खननाने बाधित गावांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने ‘जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी सुरू केला आहे. हा निधी खनिज उत्खननामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे प्रभावित झालेल्या भागांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी वापरण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने देखील यासाठी स्पष्ट धोरण आखले असून, बाधित भागांसाठी हा निधी ६० टक्के प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र आणि ४० टक्के अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रासाठी खर्च करायचा आहे.
सुरजागड टेकडीवर गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर लोहखनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. या उत्खननामुळे एटापल्ली तालुक्यातील ३८ गावे थेट बाधित झाली आहेत. यामुळे परिसरातील पर्यावरणीय समतोल बिघडला असून, धूळ, धूर आणि प्रदूषण यामुळे स्थानिक लोकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. शासनाने अशा बाधित भागांच्या विकासासाठी खनिज प्रतिष्ठान निधीचा वापर करणे अपेक्षित आहे. मात्र, हा निधी तालुक्याच्या विकासासाठी वापरण्यात येत नसून, इतरत्र वळवल्याचे दिसते आणी धक्कादायक बाब म्हणजे बाहेरील जिल्ह्यातील राजकारण्यांनी या निधीकडे डल्ला मारत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
एटापल्ली तालुका हा गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वात दुर्गम भागांपैकी एक आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात खनिज साठे असून, त्याच्या उत्खननामुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. मात्र, याच तालुक्यातील नागरिक आजही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत आहेत. मोठ्या प्रमाणात खनिज उत्खनन सुरू असतानाही, येथे अद्यापही रस्त्यांची योग्य व्यवस्था नाही. पावसाळ्यात अनेक गावांमधील रस्ते चिखलमय होतात, त्यामुळे वाहतूक ठप्प होते. काही ठिकाणी अजूनही वीज पोहोचलेली नाही किंवा वारंवार वीजपुरवठा खंडित होतो. याशिवाय, मोबाईल नेटवर्क मिळत नाही, त्यामुळे दळणवळणात मोठ्या अडचणी येतात. अनेक भागांमध्ये अजूनही शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही.
आरोग्य सुविधांची स्थिती तर अधिकच चिंताजनक आहे. प्राथमिक आरोग्य केन्द्रत अनेक पायाभूत सुविधांची वानवा आहे आणि आवश्यक औषधे, वैद्यकीय कर्मचारी यांच्या कमतरतेमुळे नागरिकांना उपचारांसाठी गडचिरोली किंवा चंद्रपूर येथे जावे लागते. गंभीर रुग्णांसाठी तातडीने उपचार मिळत नाहीत, त्यामुळे अनेक वेळा जीवितहानीही होते. आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी निधी उपलब्ध असूनही, तो योग्य ठिकाणी खर्च होत नसल्याने नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
खनिज प्रतिष्ठान निधीचा प्रामुख्याने वापर बाधित गावांच्या विकासासाठी करायचा आहे, मात्र प्रत्यक्षात हा निधी सौंदर्यीकरण, पेव्हर ब्लॉक, डिजिटल क्लासरूम, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि संरक्षक भिंती यांसारख्या दुय्यम कामांसाठी वापरला जात असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, कोठ्यावधी रुपये व्यसनमुक्ती प्रबोधन कार्यक्रमासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. परंतु, ज्या भागांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सुविधाच नीट उपलब्ध नाहीत, तेथे एवढा मोठा निधी प्रबोधनासाठी का खर्च केला जात आहे, असा प्रश्न स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत.
तालुक्यातील नागरिकांनी अनेकदा या समस्यांबाबत आवाज उठवला आहे. अनेकदा स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या गेल्या, मात्र त्यावर ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही सदर मिळणारा निधी खरोखरच बाधित गावांच्या विकासासाठी खर्च होईल का? प्रशासनाने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्ती असूनही जर स्थानिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, तर हा अन्याय नाही का? नागरिकांनी जर याबाबत गांभीर्याने विचार केला आणि संघटित आवाज उठवला, तरच प्रशासनाला जाग येईल, असे मत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
“एटापल्ली तालुका शासनाला कोट्यवधींचा महसूल देतो, पण इथल्या नागरिकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणीही मिळत नाही, रस्ते नाहीत, वीज नाही, आरोग्य सुविधा नाहीत. हा निधी आमच्या हक्काचा आहे, तो बाहेरच्या भागांवर खर्च करणे म्हणजे अन्याय आहे. जर निधीचा योग्य वापर झाला नाही, तर आम्ही तीव्र आंदोलन करु.”
*सचिन मोतकुरवार*
_*भाकपा अहेरी विधानसभा अध्यक्ष*_
“खनिज उत्खननामुळे आमच्या तालुक्यावर निसर्गाचा आणि आरोग्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. त्यासाठी आम्हाला विकासाच्या सुविधा मिळायला हव्या होत्या, पण इथले नागरिक मूलभूत गरजांसाठीही लढा देत आहेत. शासनाने जर याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर लवकरच मोठा जनआक्रोश उफाळून येईल.”
*महेश पुल्लूरवार*
_अध्यक्ष व्यापारी संघटना_
