तसेच महाराष्ट्र राज्यातील पुनर्वसन बंगाली समाजाला अनु. जातीचे प्रमाणपत्र २०१९ च्या बार्टी सर्वेक्षण अहवालानुसार द्यावे.
खासदार अशोक नेते
गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी समाजातील प्रलंबित समस्या सोडविण्यासंबंधी तसेच महाराष्ट्र राज्यातील बंगाली समाजाला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत व इतर जिल्ह्यातील समस्या बाबत भेटीदरम्यानन चर्चा करून खासदार अशोकजी नेते यांनी महामहिम राज्यपाल यांना निवेदनाद्वारे मागणी केली.
दि. १९ एप्रिल २०२३
खासदार अशोकजी नेते यांनी ओबीसी समाजातील घटकांन संबधित संवेदनात्मक, संवेदनशील जाणीवपूर्वक विचार करत महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य राजभवन मुंबई येथे प्रत्यक्ष भेटून गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीची समाजातील प्रलंबित समस्या सोडविण्याअनुषंगाने गडचिरोली जिल्हा हा अतिमागास,व
अतिदुर्गम,अविकसीत,उदयोग विरहीत जिला आहे. गडचिरोली जिल्हयामध्ये व महाराष्ट्रातील इतरही जिल्ह्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात ओबीसीवर्ग राहतो.या ओबीसी समाजाचे अनेक वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न आहे, तरी ओबीसी समाजातील समस्याबाबत आपल्या स्तरावरून कार्यवाही करण्याच्या सुचना देऊन गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाला न्याय द्यावेत.
यासाठी खालील प्रमुख ओबिसी समाजाच्या मागण्यासंबंधी लक्ष वेधत खासदार महोदयांनी महामहिम राज्यपाल यांच्याशी चर्चा केली.तसेच या संबधित दि.३० ऑगस्ट २०१९ च्या प्रपत्राचे अमलबजावणी करण्याबाबत.
संदर्भ-१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ दिनांक ३०-०८-२०२२ RNI.No. MAHENG/ २००९/३५५२८
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ दिनांक ०१.०६.२०१४
RNI NO: MAHENG /२००९/३५५२८ Reg.No.MH/MRI South ३४४/२०१४-१५
२)दिनांक २३सप्टेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार गडचिरोली जिल्हातील गट क व गट-ड संवर्गातील पदभरती प्रक्रीया राबविण्याबाबत.
संदर्भ – महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.१५३/१६ व दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१
३)ओबिसी साठी जिल्हास्तराव व तालुका स्तरावर स्वतंत्र वस्तीगृह निर्माण करणे.
४) वन पट्टयासाठी ओबिसींना असलेली तिन पिढ्यांची अट रद्द करून प्रलंबित असलेले प्रकरण निकाली काढणे.
५) बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी ची जनगणना करण्यात यावी.
इत्यादी ओबिसी समाजाचे प्रश्न घेऊन चर्चा करून निवेदनाद्वारे महामहिम राज्यपाल यांना खासदार अशोकजी नेते यांनी दिले
तसेच बंगाली समाजाच्या मागण्यासंबंधी खासदार महोदयांनी निवेदनाद्वारे सादरीकरण करतांना
महाराष्ट्र राज्यात १९७१ नंतर बंगाली समाजाचे मोठ्या संख्येने गडचिरोली जिल्ह्यात पुनर्वसन झालेले आहे. बंगाली समाजातील नमोशुध्द पोंड्रो व राजवंशी हे अनु. जाति मध्ये मोडतात. परंतु इतर राज्यांप्रमाणे त्यांना अनु. जाति चे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने त्यांना शासनांच्या अनु. जातिच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. सन २०१९ मध्ये बार्टी तर्फे सदर संबंधी सर्वेक्षण झालेले आहे.
सदर सर्वेक्षण केंद्रशासनास पाठवुन उक्त घटकांना अनु.जातिचे प्रमाणपत्र पुर्ववत मिळण्याचा मार्ग सुकर करण्यात यावा.याकरिता गडचिरोली चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार अशोकजी नेते यांनी राज्याचे महामहीम राज्यपाल महोदय यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्यातील पुनर्वसित बंगाली समाजातील नामोशुध्र , पौंड्रो, राजवंशी यांना अनुसुचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत बार्टी मार्फत २०१९ मधे सर्वेक्षण झाले आहे परंतु सदर अहवाल आजही राज्य सरकार यांच्याकडे प्रलंबित आहे सदर बारटीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्या बाबत महामहीम राज्यपाल महोदय यांच्याकडे मागणी केली.
याप्रसंगी खासदार अशोकजी नेते यांनी राजभवन मुंबई येथे महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांची प्रत्यक्ष भेट घेत गडचिरोली चिमूर लोकसभा क्षेत्रातील सामाजिक समस्या संदर्भामध्ये भेटीदरम्यान चर्चा करून त्यांचं पुष्पगुच्छ व निवेदनाद्वारे मनःपूर्वक स्वागत केले.
यावेळी भाजपा ज्येष्ठ नेते तथा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाबुरावजी कोहळे,जिल्हा संघटन महामंत्री रविंद्र ओल्लालवार,खासदार महोदयांचे सहाय्यक नितीन गडकरी,अजय सोनुले,सुरेश राठोड, उपस्थित होते,
गडचिरोली चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार अशोकजी नेते यांनी महाराष्ट्र राज्यातील तमाम बंगाली समाजातील सदर प्रलंबित असलेली ही मागणी केल्या बद्दल भाजपा बंगाली आघाडीचे जिल्हाअध्यक्ष सुरेश भाऊ शहा ,निखिल भारत बंगाली उद्वाबास्तू समन्वय समितीचे राज्य अध्यक्ष रणजित मंडल ,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक हलदर ,राज्य सचिव बिधान बेपारी,रमेश अधिकारी यांनी आभार मानले
