प्रतिनिधी// रूपेश सलामे
मुख्य संपादक तथा संचालक// सुरेश मोतकुरवार
#indiandastak#onlinenewsportal#social#education#politcal#entertainment#crime
गडचिरोली:- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात आदिवासी एकता युवा समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपतीना निवेदन पाठविले आहे निवेदनात म्हटले आहे की,
१ ऑगष्ट २०२४ ला सुप्रीम कोर्टाने पंजाब राज्य विरूध्द दविंदर सिंग, सिव्हील अपिल क्र.२३१७/२०११ या केसमध्ये राज्यघटनेचा अभ्यास करण्यासाठी अनाकलनीय असणारा निर्णय दिला आहे. ५६५ पान्यांच्या या निर्णयामध्ये प्रत्येक न्यायाधिशाने आपला निर्णय देवून प्रत्येकाने स्वतंत्रपणे आपले मत मांडले आहे.
न्याय. भूषण गवई, न्याय. बेला त्रिवेदी, न्याय. पंकज मित्तल, न्याय. विक्रम नाथ, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्याय.मनोज शर्मा, यांनी स्वतंत्र निर्णय लिहील्यानंतर कॉन्क्लुडींग निर्णय न्याय. सतिश चंद्र शर्मा यांनी लिहीला आहे. या निर्णयानुसार
अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करणे संविधानिक रित्या
अनुज्ञेय आहे. (पान क्र.५६५) क्रिमीलेअर ची ओळख करणे घटनात्मक दृष्ट्या अनिवार्य असले पाहिजे. (पान क्र.५६५)
आरक्षण हे केवळ पहिल्या पिढीपर्यंत किंवा एकाच पिढीपर्यंत मर्यादित असायला पाहिजे. (पान क्र.५६२)
आरक्षण हे केवळ पहिल्या पिढीपर्यंत किंवा एकाच पिढीपर्यंत मर्यादित असायला पाहिजे.(पान क्र.५६५)
क्रिमीलेअर चे तत्व् अनुसूचित जाती व जमातींना ही कायद्याच्या योग्य स्थितीनुसार लागू आहे. अनुसूचित जाती जमातींना लागू होणारे क्रिमीलेअर चे निकष हे ओबीसी निकषांपेक्षा वेगळे असतील. (परिच्छेद २९६ (७))
राज्याने आरक्षणाचे फायदे जास्त् कुणाला मिळाले हे प्रमाणित केले पाहिजे. (परिच्छेद २९६ (३))
क्रिमीलेअरचे तत्व् अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींनाही लागू होते. जे कायद्यानूसार योग्य आहे. (परिच्छेद २९६ (७))
राज्यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील क्रिमीलेअर निश्चित करण्यासाठी धोरण तयार केले पाहिजे. (परिच्छेद २९५)
अशाप्रकारे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात सांगितले आहे.पंजाब राज्य विरूध्द दविंदर सिंग, सिव्हील अपिल क्र.२३१७/२०११ या केसमधील सात न्यायधिशांच्या खंडपिठाने दिलेल्या निर्णयातील वरील काही ठळक बावी ह्या भारतीय संविधानातील आरक्षण या संकल्पनेला पूर्णपणे ध्वस्त करणा-या असुन घटनेची पायमल्ली करणारे आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे काम हे भारतीय संविधानाचे रक्षण करणे व भारतीय संविधानानूसार देशाचा राज्यकारभार चालतो की नाही हे पाहणे आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या १ आगष्ट २०२४ चा वरील निर्णय हा पूर्णपणे संविधानाचे कलम २४१, कलम १६ (४) व कलम १६(४ए) ची मूळ संरचनाच नष्ट करणारे आहे.
आरक्षणाची मुळ संकल्पना भारतीय समाजातील सामाजीक, शैक्षणिक व राजकीयदृष्ट्या उपेक्षित असलेल्यांसाठी प्रतिनिधीत्वाची संधी प्राप्त् करून देणे होय. आरक्षण म्हणजे काही गरिबी निर्मुलनाचा कार्यक्रम नाही. परंतू सुप्रीम कोर्टातील न्यायधिशांनी कोणत्या आधारावर वरील केसमध्ये निर्णय घेतला ते कळायला मार्ग नाही. मात्र असे झाल्याने या देशातील अनेक पिढ्यांचे भविष्य् भारतीय संविधानाच्या अमलबजावणीपुर्वी ज्या प्रकारचे होते त्याच प्रकारचे पुन्हा निर्माण होईल. त्यामूळे आपण सदर निर्णयात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवून त्यामध्ये संसदीय कायदा पारित करून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला बाजूला सारावे. अशी मागणी या आदिवासी एकता युवा समितीच्या वतीने निवेदनातून केली आहे.
यावेळी आदिवासी एकता युवा समिती अध्यक्ष उमेश उईके, समाज सेविका कुसूम आलाम, अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद जिल्हाअध्यक्ष कुणाल कोवे, बादल मडावी, अक्षय वाढई, रूपेश सलामे, सुरज मडावी आदि उपस्थित होते.
