– संतोष ताटीकोंडावार यांचा कारवाई विरोधात आंदोलनाचा इशारा
नरेगा योजनेअंतर्गत 2021-22 मध्ये अहेरी, मुलचेरा व भामरागड तालुक्यात झालेल्या विकास कामांची प्रशासकीय स्तरावर चौकशी करण्यात आली होती. या समितीने संबंधित ग्रामसेवकांना दोषी ठरवित चौकशी समितीने आरोप करीत तसा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला दिला होता. याअंतर्गत 3 ग्रामसेवकांवर निलंबनाची तर 4 ग्रामसेवकांवर विभागीय स्तरावर चौकशी लावण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाद्वारे करण्यात आलेली ही कारवाई एकतर्फी असून सदर अहवाल देणा-या समितीच्या सदस्यांवर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करीत कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा या विरोधात जिपसमोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा अन्याय भ्रष्टाचार समितीचे जिल्हाध्यक्ष संतोष ताटीकोंडावार यांनी दिला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात संतोष ताटीकोंडावार यांनी म्हटले आहे की, अहेरी, मुलचेरा व भामरागड तालुक्यात २०२१-२२ मध्ये नरेगा योजनेअंतर्गत जी विकास कामे केली गेली त्यांच्या चौकशीच्या अनुषंगाने नरेगा विभाग जिल्हा परिषद गडचिरोली यांच्याकडे चौकशी समितीने केलेले आरोप व त्यावर जिल्हा प्रशासनाने केलेली करवाही याचे पुरावे मागितले होते. यात पंस मुलचेरा, पंस भामरागड व पंस अहेरी विभागाने सुचविलेल्या संबंधित कामाच्या रक्कमेच्या लक्षांकसंदर्भात माहिती मागिवली होती. मुळात याबाबत कोणालाही ग्रामसभेला लक्षांक देण्याचा अधिकार नाही असे नरेगा कायदा 2005 सांगतो, तरीही असा चुकीचा आरोप चौकशी समितीने केला. २०२० च्या नरेगा विभागाच्या परिपत्रकानुसार राज्य शासन म्हणते की तांत्रिक बाबींसाठी गट विकास अधिकारी जबाबदार नाहीत मग चौकशी समितीने कोणत्या नियम आधारे अहेरी व भामरागड गट विकास अधिकारी यांना याबाबत दोषी मानले. तो शासन निर्णय / शासन परिपत्रक वा नियम याबाबतची मागणी मी केली होती. पण तो मला दिला गेलेला नाही. केंद्र शासनाचे सर्क्युलर व राज्य शासनाच्या विविध शासन निर्णयामध्ये ६०:४० चा रेशो जिल्हा स्तरावर ठेवणे आवश्यक आहे व त्याची जबाबदारी ग्राम पंचायतच्या कामाबाबत विभाग प्रमुख म्हणून उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा) यांची आहे तरीही त्यासाठी गट विकास अधिकारी यांना जबाबदार ठरविले ते कोणत्या शासन निर्णय / शासन परिपत्रक वा नियमच्या आधारे त्याची मी मागणी केली होती. तो मला मिळाला नाही. चौकशी समितीने रेकॉर्ड तपासणीसाठी ग्राम पंचायतना दिलेल्या भेटीवेळीचे भेट रजिस्टर मधील नोंद ची मागणी केली होती पण गट विकास अधिकारी भामरागड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदर समितीने एकाही ग्राम पंचायतला भेट दिलेली नाही. तसेच ग्राम पंचायतचे रेकॉर्ड पंचायत समिती स्तरावर बोलविण्याचे आदेशही दिलेले नाहीत. मग ग्राम पंचायतना भेट न देता समितीने त्यांचे दस्तऐवज तपासून त्याआधारे संबंधित ग्राम सेवक, विस्तार अधिकारी, लेखा अधिकारी व गट विकास अधिकारी यांना दोषी मानले ते कसे? चौकशी समितीने काम तपासनीवेळी केलेल्या पंचनाम्याच्या प्रती मी मागीतल्या होत्या त्या मला मिळालेल्या नाहीत जर मग समितीने पंचनामे केलेले नाहीत असे सर्वानी समजायच का? जर चौकशी समितीने ग्राम पंचायतीना भेट दिलेली नाही, कामाचे पंचनामे केलेले नाहीत, कोणत्याही पदाधिकारी यांना याबाबत अवगत केले नाही तर मग चौकशी समितीने संबंधित ठिकाणी भेट दिली आहे याबाबत शंका उपस्थित होत नाही का? तालुका स्तरावर कामे मंजूर करताना मूळ आराखडा व पुरवणी आराखडा यामधील प्रमाण कसे असावे याबाबत शासन निर्णय / शासन परिपत्रक वा नियम असतील तर त्याची मागणी केली होती कारण समितीने या आधारे भामरागड गट विकास अधिकारी यांना दोषी ठरविले आहे पण त्याबाबत माहिती मिळालेले नाही. याबाबत लोकांच्या तक्रारी नसतांना चौकशी समितीच्या अहवालामध्ये खूप गंभीर चुका आढळून येत आहेत. शिवाय समितीचे आरोप हे मनमानी प्रकारचे वाटतात ज्याना कोणताही कायदेशीर आधार नाही व कोणताही पुरावा नाही.
दक्षिण गडचिरोली मध्ये काम करणारे पदाधिकारी, ग्रामसेवक व इंजीनियर हे कोणत्या परिस्थितीमध्ये काम करतात याबाबत आम्हाला जाणीव आहे. मुळात वरील समितीचा अहवाल बाबत पुरावे समितीने दिले नसतील तर त्यांनी संपूर्ण जिल्हा प्रशासन ज्यांनी अहवालाच्या आधारे आपल्या कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही केली, जिल्ह्यातील पत्रकार बंधु ज्यांनी याचे वृतांकण केले, विधान सभा व विधान परिषद ज्यामध्ये आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर मंत्री महोदय यांनी अहवालाच्या आधारे उत्तरे दिली त्या सदनांची फसवणूक केली आहे. याच अहवालाच्या आधारे जिल्हा प्रशासनाने 3 ग्रामसेवकांना निलंबित केले व 4 ग्राम सेवकांची विभागीय चौकशी लावली. जर वरील कामे झाली आहेत व मूळ चुका ह्या चौकशी समितीच्या आहेत तर त्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनातील कमजोर घटक म्हणून त्यांचा काहीही दोष नसताना ग्रामसेवकांवर कारवाही करणे पूर्णता चुकीचे आहे.
त्यामुळे चौकशी समितीने केलेल्या आरोपांचे पुरावे मला 3 दिवसांत संबंधित विभागाद्वारे उपलब्ध करून द्यावेत, जर चौकशी समितीने पुरावे दिले नसतील तर या समितीमधील सर्व सदस्यांवर तात्काळ फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा अन्यथा चौकशी समितीच्या मनमानी कार्याबाबत जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा संतोष ताटीकोंडावार यांनी जिप सीईओ यांना निवेदनातून दिला आहे.
