अमित कत्तीवार
तालुका प्रतिनिधी
एटापल्ली : गट्टा ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या वटेली गावात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर खदान आणि अवैध वृक्षतोडीच्या प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून स्थानिक आदिवासी ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. पेसा कायदा, वनहक्क कायदा आणि पर्यावरणीय नियमांचे उघड उल्लंघन करत खनन सुरू असल्याचा आरोप करत भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकपा) व ग्रामस्थांनी उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसील कार्यालय, एटापल्ली येथे धडक देत कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप न केल्यास व्यापक व तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
वटेली हे माडिया आदिवासी बहुल गाव असून या गावाला सामुदायिक वनहक्क (CFR) पट्टा मंजूर आहे. तसेच हे क्षेत्र पेसा कायद्यानुसार पाचव्या अनुसूचित क्षेत्रात येते. अशा परिस्थितीत ग्रामसभेची स्पष्ट परवानगी आवश्यक असताना ती न घेता खदान सुरू करण्यात आल्याने हा प्रकार केवळ बेकायदेशीरच नव्हे, तर आदिवासींच्या घटनात्मक हक्कांवर सरळ आघात असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.ग्रामस्थांच्या मते, खदान सुरू करण्यापूर्वी ना ग्रामसभेला विचारणा करण्यात आली, ना पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला. परिणामी, संपूर्ण प्रक्रिया गुप्तपणे व नियमबाह्य पद्धतीने राबविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकारामुळे शासन यंत्रणेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.खदान कामासोबतच मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेली अवैध वृक्षतोड ही आणखी चिंतेची बाब ठरत आहे. जंगलातील मौल्यवान वृक्षांची कत्तल करून पर्यावरणाचा समतोल बिघडवला जात असून वनसंपत्तीचा झपाट्याने ऱ्हास होत आहे. तेंदू, बांबू, मोह, चारा यांसारख्या वनउपजांवरच स्थानिकांची उपजीविका अवलंबून आहे. या वनउपजांचे नुकसान म्हणजे आदिवासींच्या पिढीजात अर्थव्यवस्थेवर घाला असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
स्थानिकांच्या मते, या वनउपजांमधून दरवर्षी लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळते, जे आता पूर्णतः धोक्यात आले आहे. खदानमुळे जमिनीची धूप, पाण्याचे स्रोत दूषित होणे, भूजल पातळी खालावणे यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. धुळीच्या प्रदूषणामुळे श्वसनाचे आजार वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, गटटा ग्रामपंचायत अंतर्गत मोहंडी व गुळूनजुर या गावांमध्येही अशाच प्रकारे खदान सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी कोणत्याही प्रकारच्या सर्वेक्षण, मोजमाप किंवा प्रशासकीय हालचालींना ठाम विरोध दर्शविला असून, “आमच्या जमिनी, जंगल आणि पाण्यावर कुठल्याही परिस्थितीत अतिक्रमण सहन केले जाणार नाही,” अशी भूमिका घेतली आहे.
भाकपा व ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी समिती गठीत करून सखोल तपास करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित खनन करणारे व्यक्ती किंवा कंपन्या कोण आहेत, त्यांना परवानगी कोणी दिली, आणि या सर्व प्रक्रियेत कोणाचा सहभाग आहे, याचा तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच बेकायदेशीर खदान व वृक्षतोडीमध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.यावेळी भाकपाचे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी प्रशासनाला थेट इशारा देत सांगितले की, “पेसा कायदा आणि वनहक्क कायदा धाब्यावर बसवून आदिवासींच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न आम्ही अजिबात सहन करणार नाही. ग्रामसभेची परवानगी नसताना सुरू असलेली खदान तात्काळ बंद करण्यात यावी. अन्यथा भाकपा आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या वतीने उग्र व व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल.”
या वेळी कॉ. सुरज जककुलवार (जिल्हा सदस्य), पक्षाचे पदाधिकारी, विविध गावांतील ग्रामस्थ, महिला व युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्वांनी एकमुखाने या बेकायदेशीर खनन प्रकल्पाला विरोध दर्शवित प्रशासनाकडून तातडीने न्याय मिळावा, अशी मागणी केली.एकूणच, गटटा परिसरातील हा मुद्दा आता केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित न राहता व्यापक आंदोलनाचे रूप धारण करण्याच्या मार्गावर असून प्रशासनाने वेळेत ठोस निर्णय न घेतल्यास परिस्थिती अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे
