उप संपादक : तेजेश गुज्जलवार
एटापल्ली तालुक्यातील वेलमागड व जवेली (खुर्द) परिसरात खाण प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून संघर्ष तीव्र झाला असून, परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. तब्बल ६४० हेक्टर वनजमिनीवर उत्खनन सर्वेक्षण करण्यासाठी खासगी कंपनीच्या हालचाली सुरू झाल्याने स्थानिक आदिवासी व प्रशासन आमनेसामने आले आहेत.
‘ओम साईराम टील’ कंपनीच्या प्रतिनिधींनी ग्रामसभेची परवानगी न घेता थेट गावात प्रवेश करून ग्रामस्थांना उघड धमक्या दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. “तुम्ही ठराव दिला नाही तरी आम्ही जबरदस्तीने काम करू, तुम्हाला बघून घेऊ,” अशा शब्दांत दबाव टाकल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.
ग्रामसभेचा ठाम विरोध
जवेली (खुर्द) ग्रामसभेने या खाण प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
५ जानेवारी २०२६ रोजी ग्रामसभेचा अटींसह ठराव प्रशासनाला सादर
अटी पूर्ण झाल्याशिवाय कोणतेही सर्वेक्षण मान्य नाही
सहा महसूल गावे व टोल्यांचा एकमताने विरोध
तरीही कंपनीने प्रशासनाला हाताशी धरून गावात प्रवेश केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
पेसा कायदा आणि संविधानाचा भंग?
ग्रामस्थांनी या प्रकरणात गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत:
संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीचा भंग
पेसा कायद्याअंतर्गत ग्रामसभेच्या अधिकारांची पायमल्ली
वनहक्क समितीचा ठराव नसतानाही जबरदस्ती
“आमच्या जल, जंगल, जमिनीवर आमचाच अधिकार आहे. आज सर्वेक्षणासाठी धमकी दिली जाते, उद्या आमचे अस्तित्वच धोक्यात येईल,” असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासनाला इशारा
या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली असून,
“कंपनीच्या मुजोरीला लगाम घाला, अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारू,” असा इशारा ग्रामसभेने दिला आहे.
संघर्ष पेटण्याची चिन्हे
‘आदिवासी स्वराज्य’ आणि ‘गाव गणराज्य’च्या भूमिकेतून ग्रामस्थ आता मागे हटण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. परिसरात तणाव वाढत असून, हा संघर्ष लवकरच मोठ्या आंदोलनात रूपांतरित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
खाण प्रकल्प की आदिवासी हक्क? एटापल्लीत निर्णायक लढा सुरू!
