*एटापल्ली*
एटापल्ली तालुक्यातील आलदंडी नदी तसेच जारावंडीपासून सुमारे 6 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या भापडा परिसरातील नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात अवैध व अटीबाह्य रेती उत्खनन होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणात भाजपाचे तालुका कार्यकारणी सदस्य मुकेश वामन कावळे यांनी उपविभागीय अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी, एटापल्ली यांच्याकडे सविस्तर तक्रार अर्ज सादर करून सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तहसीलदार, एटापल्ली यांच्या मार्फत संबंधित ठिकाणी रेती उपसा करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात या परवानगीचा गैरफायदा घेत कंत्राटदारांनी शासनाने घालून दिलेल्या अटी-शर्तींचे उल्लंघन करून मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात रेती उपसा केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, ज्या नदीपात्रातून रेती उपसा करण्यात येत आहे ते क्षेत्र वन विभागाच्या हद्दीत येत असल्याने, परवानगी देताना वन विभागाची अनिवार्य NOC घेणे आवश्यक होते. परंतु, अशी कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण न करता घाईघाईने व नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण प्रकरण संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
तसेच, महसूल विभागातील ज्या अधिकाऱ्यांवर या उत्खननाच्या देखरेखीची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती, त्यांनीच आपल्या कर्तव्यात हलगर्जीपणा करून अवैध उत्खननास मूकसंमती दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर कावळे यांनी प्रशासनाकडे काही ठोस मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये सुरुवातीला देण्यात आलेल्या परवानगीची संपूर्ण कागदपत्रे व अटी-शर्तींची चौकशी करणे, संबंधित नदीपात्रात प्रत्यक्ष पाहणी करून मौका पंचनामा करणे, मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक झालेल्या रेती उपशावर किमान पाचपट दंड आकारणे तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई करणे यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात 31 मार्च 2026 पर्यंत ठोस कारवाई न झाल्यास, उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही कावळे यांनी दिला आहे. त्यामुळे प्रशासन या गंभीर प्रकरणाकडे कितपत गांभीर्याने पाहते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक पातळीवर रेती उत्खननाच्या वाढत्या प्रकारांमुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याची भीती व्यक्त होत असून, शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
*नियम सर्वांसाठी की फक्त सामान्य जनतेसाठीच? – कावळेंचा सवाल*
एखाद्या सामान्य नागरिकाला घर बांधण्यासाठी किंवा घरकुल योजनेसाठी थोडीशी रेती आणायची असल्यास संबंधित विभागाचे अधिकारी विविध नियम, अटी व कागदपत्रांची अट घालून नागरिकांना त्रास देतात. मात्र, दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य व अटीबाह्य रेती उत्खनन सुरू असताना हेच अधिकारी डोळ्यात अंजन टाकून बसल्याचा गंभीर आरोप मुकेश वामन कावळे यांनी केला आहे. या दुहेरी धोरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून, सामान्य जनतेत तीव्र नाराजी पसरली आहे. तसेच, या प्रकरणात अधिक गांभीर्याने लक्ष वेधण्यासाठी कावळे हे लवकरच जिल्हाधिकारी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन कठोर कारवाईची शिफारस करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे
