उप संपादक: तेजेश एल. गुज्जलवार
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीने मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन पाठवून एटापल्ली तालुक्यातील पेसा क्षेत्रातील मोडस्के, वटेली व वांगेतुरी गावांमध्ये खदान पूरक कामे सुरू करण्याचा अंदाज व्यक्त होत असून याबाबत शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की संबंधित गावे अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रात येतात. वांगेतुरी भागात सध्या सर्वेक्षण सुरू असल्याची चर्चा असून 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी पुनर्सर्वेक्षण होणार असल्याची माहिती स्थानिक स्तरावर मिळत आहे. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शासनाने याबाबत स्पष्ट खुलासा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांवरील विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA), वनहक्क कायदा 2006, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन, जल, जंगल व नैसर्गिक संसाधनांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामसभेला असून, तिची लिखित संमती व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोणतीही खनिज संबंधित कार्यवाही करता येत नाही, असे पक्षाने नमूद केले आहे.
कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी आदिवासी हक्क, पर्यावरण संरक्षण व कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने तात्काळ अधिकृत भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे.
