उप संपादक :तेजेश गुज्जलवार
एटापल्ली तालुक्यातील मौजा वेलमागड व ब्लॅक फॉरेस्ट क्षेत्रातील तब्बल ६४० हेक्टर वनजमिनीवर ओमसाईराम स्टील्स अॅन्ड अलॉय प्रा. लि. या कंपनीच्या प्रस्तावित खाण शोध प्रकल्पाला ग्रामसभांनी ठाम विरोध केल्यानंतरही, प्रशासनाकडून ग्रामसभांवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. मात्र प्रशासनाच्या छोट्याशा चुकीमुळे आणि स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपामुळे हा कथित डाव चर्चेआधीच फसला.
प्रस्तावित खाण शोधासाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामसभांचे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. मात्र वेलमागड, जवेली खुर्द, जीजावंडी, बुर्गी, कुंडूम व नैनवाडी या सर्व संबंधित ग्रामसभांनी ग्रामस्थांच्या बैठकीत एकमताने खाण शोध प्रस्तावाला विरोध दर्शवित, तसे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले.
ग्रामसभांचा स्पष्ट विरोध असतानाही, प्रशासनाने ग्राम वनहक्क समितीचे पदाधिकारी, सदस्य तसेच सरपंच व सचिव यांना उपविभागीय अधिकारी, एटापल्ली यांच्या माध्यमातून सोमवारी (दि. १२ जानेवारी) दुपारी ३ वाजता एटापल्ली उपविभागीय कार्यालयात चर्चेसाठी बोलावले. मात्र प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण झाल्याने आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या भडकावू भूमिकेमुळे ग्राम वनहक्क समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अचानक सभेतून बहिर्गमन केले. परिणामी चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच फिसकटली.
या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न असा उपस्थित केला जात आहे की, ग्रामसभांनी ज्या ठोस कारणांमुळे खाण शोध प्रस्तावाला विरोध केला, ती कारणे संपुष्टात आली आहेत काय? जर उत्तर ‘नाही’ असेल, तर महसूल प्रशासनाने ग्रामसभांच्या अधिनस्त असलेल्या ग्राम वनहक्क समिती, सरपंच व सचिव यांची स्वतंत्र बैठक बोलावण्यामागचा हेतू काय, असा सवाल ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. ग्राम वनहक्क समिती ही ग्रामसभेपेक्षा मोठी अथवा श्रेष्ठ आहे काय? तिला ग्रामसभेने घेतलेले निर्णय बदलण्याचा अधिकार आहे काय? अशा प्रकारच्या बैठका घेऊन महसूल प्रशासन पेसा कायदा व वनाधिकार तसेच परंपरागत वननिवासी कायद्यातील तरतुदींची सरळसरळ पायमल्ली करीत असल्याचा आरोप होत आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, पेसा क्षेत्रात वनसंदर्भातील कोणतेही काम करण्यासाठी वनाधिकार कायद्यानुसार ग्रामसभेचा ठराव व नाहरकत अथवा मंजुरी आवश्यक असते. संबंधित ग्रामसभेचा स्पष्ट ठराव व पत्र जोडल्याशिवाय उपविभागीय अधिकारी एफ.आर.ए. अंतर्गत प्रमाणपत्र निर्गमित करू शकत नाहीत. त्यामुळे परवानगीअभावी खाण शोध मोहीम थंड बस्त्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हीच अडचण लक्षात घेऊन प्रस्तावक कंपनीने प्रशासनाच्या मदतीने ग्राम वनहक्क समिती, सरपंच व सचिवांवर दबाव टाकण्याची व्यूहरचना आखल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र हा प्रयत्न अपयशी ठरला.
दरम्यान, भविष्यात ग्रामसभांवर अशा प्रकारचे डाव खेळले जाऊ नयेत यासाठी जिल्हास्तरीय महाग्रामसभेने या प्रकरणाची दखल घ्यावी आणि जिल्हा प्रशासनाला जाब विचारावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे. तसेच ग्रामसभांना डावलून त्यांच्या अधिनस्त समित्यांशी चर्चा करणे हे पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वननिवासी नागरिकांची दिशाभूल करणारे ठरू शकते. त्यामुळे संबंधित ग्रामसभा उपविभागीय अधिकाऱ्यांविरोधात अॅट्रासिटीचा गुन्हा दाखल करण्याचाही विचार करू शकतात, अशी चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे एटापल्ली तालुक्यात खाण प्रस्तावाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसून येत असून, प्रशासन व कंपनीच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
