अहेरी :
शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा हक्क सांगणारा सातबारा हा त्यांच्या जीवनाचा आधार आहे. पण अहेरी तालुक्यातील **तुमिरकसा गावातील शेतकऱ्यांना मागील चार वर्षांपासून सातबाऱ्यापासून वंचित ठेवून महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली आहे.** शासनाने संगणकीकृत सातबारा, ई-पीक पाहणी, पारदर्शकता या नावाखाली मोठमोठे दावे केले. पण गावकऱ्यांना मात्र कार्यालयीन चकरा, निराशा आणि अन्यायच पदरी आला आहे.
गावातील शेतकऱ्यांना **२०१८-१९ पर्यंत हस्तलिखित सातबारा मिळत होता. मात्र, ऑनलाईन सातबारा सुरू झाल्यापासून गावकऱ्यांना सातबारा मिळणेच बंद झाले.** परिणामी २५० पेक्षा जास्त शेतकरी सातबाऱ्याविना शासनाच्या योजनांपासून वंचित आहेत. **पीक विमा, नुकसान भरपाई, शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक काम, कर्ज सुविधा – सर्व काही अडथळ्यात.** ५१ शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे प्रख्यापण चार वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सातबाऱ्याअभावी शेतकऱ्यांना **बोनस मिळत नाही, शेततळे योजना, मच्छी गड्डा योजना, सिंचन सुविधा आणि अशा अनेक शासकीय योजनांचा लाभही बंद झाला आहे.**
ग्रामस्थांनी तहसील, उपविभागीय अधिकारी, भूमी अभिलेख कार्यालय यांचे उंबरठे झिजवले, पण प्रशासन बहिऱ्याचेच काम करत आहे. **ही समस्या अनेकदा मा. आमदार साहेबांना त्यांच्या कार्यकर्त्यांमार्फत सांगण्यात आली. पण आम्हाला केवळ निवडणूक जवळ आल्यावर आश्वासन मिळाले, त्यापलीकडे काहीही झाले नाही,** अशी ग्रामस्थांची नाराजी आहे.
या अन्यायाविरोधात ग्रामस्थांनी आता लढ्याचा बिगुल वाजवला आहे. **ऑल इंडिया किसान सभा अहेरी विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष कॉ. सचिन मोतकुरवार आणि जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य कॉ. सुरज जक्कुलवार यांच्या नेतृत्वाखाली समस्त गावकरी आमदारांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन छेडणार आहेत.**
👉 **“सातबाऱ्याविना आम्हाला बोनस नाही, योजना नाहीत, कर्ज नाही, भविष्य नाही. आमच्या घामाने सिंचित झालेल्या जमिनीला शासनाने ओळख द्यावीच लागेल. सातबारा व पट्टे मिळेपर्यंत आमचा लढा रस्त्यावर सुरू राहील,” असा ठाम इशारा ऑल इंडिया किसान सभेने दिला आहे.**
हा लढा केवळ तुमिरकसा गावापुरता नाही, तर संपूर्ण अहेरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचा आहे. सातबाऱ्याविना शेतकरी म्हणजे बेघर नागरिकाप्रमाणे – ओळखहीन. शासनाने तत्काळ शेतकऱ्यांच्या हक्काचे सातबारे द्यावे, अन्यथा या लढ्याची ठिणगी जिल्हाभर पेट घेईल, असा इशारा ऑल इंडिया किसान सभेने दिला आहे.
—
