प्रमुख भाजप नेत्यांच्या उपस्थितीने शहरात चर्चेला उधाण
पणन हंगाम २०१८-१९ पासून सातत्याने आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात दोषी आढळून आला असलेला देसाईगंज येथील कथित उद्योगपती तथा नव्यानेच खास पद निर्माण करून सातत्याने छत्रछायेखाली वाचुन असलेला देसाईगंज येथील छोट्या बागडबिल्ल्याने नुकतेच मुख्यमंत्री सहायता निधीत लाखो रुपयाचा धनादेश मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुपूर्द केला आहे. सिएमआर मिलींगच्या प्रचंड गैरव्यवहारात अनेकदा अडकुन अद्यापही कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्याने भाजपाच्या प्रमुख स्थानिक नेत्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सदरचा धनादेश देण्यात आला असताना सिएमआर मिलींग भ्रष्टाचाराचा पैसा मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिला गेला असल्याने करण्यात येत असलेल्या गैरव्यवहारास भाजपाच्या नेत्यांची मुक संमती तर नाही ना?या एकाच चर्चेला आता देसाईगंज शहरात चांगलेच उधाण येऊ लागले आहे.
अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत देशातील गोरगरीबांना दोन वेळचं पौष्टिक अन्न खायला मिळावे या उदात्त हेतुने स्थानिक सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून गोरगरीबांना अलिकडे प्रती युनिट ५ किलो तांदूळ मोफत पुरविल्या जात आहे. केंद्रात भाजपा प्रणित सरकार असुन देशातील तब्बल ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य दिल्या जात असल्याचा केन्द्र सरकारकडून तसेच राज्य सरकारकडून ढोल पिटल्या जात आहे. मात्र गोरगरीबांना देण्यात येत असलेला मानवी खाण्यास अयोग्य तांदळ फोर्टीफाईड तांदळाला बगल देत तांदूळ पुरवठा करण्याच्या
गोरखधंद्याचा छोटा बागडबिल्लाच मास्टरमाईंड असल्याचे वारंवार पकडण्यात येत असलेल्या मानवी खाण्यास अयोग्य तांदळाच्या नमुन्यावरून सिद्ध होऊन देखिल शासकीय स्तरावरुन कुठलिच ठोस कारवाई करण्यात येत नसल्याने कथित छोट्या बागडबिल्ल्यास वाचविण्यात मौलिक भूमिका बजावणारे भाजपाचे स्थानिक पदाधिकारीच तर नाही ना? असा प्रश्न आता यामुळे उपस्थित केल्या जाऊ लागला आहे.
जिल्ह्याच्या कुरखेडा येथील शासकीय गोदामात तसेच गडचिरोली येथील शासकीय गोदामात चक्क मानवी खाण्यास अयोग्य तांदळाचा पुरवठा केल्या गेल्या प्रकरणी संबंधित विभागाच्या दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच देसाईगंज येथील शासनाने सिएमआर तांदुळ जमा करण्याकरीता किरायाने घेतलेल्या खाजगी आकाश अग्रवाल गोडाऊन मधुन अहेरी व मुलचेरा येथील शासकीय गोदामात पुरवठा करण्यात आलेला मानवी खाण्यास अयोग्य तांदूळ गोदाम व्यवस्थापकाने स्विकारण्यास नकार दिल्याची गंभीर बाब चव्हाट्यावर आली आहे. तसेच मागील वर्षांपासून सिएमआर मिलींग मध्ये अनियमितता केल्या प्रकरणी दोषी आढळून आलेल्या कथित छोटा बागडबिल्ल्याच्या परिवारातील सदस्यांवर दंड आकारून वसुल करण्यात आला आहे. त्यानंतरही सदर मिलरच्या गोडाऊन मधुन स्थानिक गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गोरगरीबांच्या माथी दोन ते तीन वर्षे जुना, अळ्या लागलेला, डस्ट मिश्रीत मानवी खाण्यास अयोग्य तांदळाचा पुरवठा केल्या जात असतांना व ही गंभीर बाब भाजपाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना माहित असतांना पाठिशी
घातल्या जात असल्याने गोरगरीबांना निकृष्ठ तांदळाचा पुरवठा करण्यास यांचीच तर मुक संमती नाही ना? अशा चर्चाना आता उधाण येऊ लागले आहे.
विशेष म्हणजे विधानसभेत यावर विरोधी पक्ष नेत्यांनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला असता अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री व राज्यमंत्री यांनी सभागृहास खोटी माहिती देऊन विरोधात सबळ पुरावे सादर करण्याआधीच प्रकरण दाबुन टाकला असल्याने आडमार्गाने त्याची वसुली मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी तर केल्या गेली नाही ना? असाही प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे. तथापी सदर कथित छोटा बागडबिल्लाच्या परिवारातील व्यक्ती यापुर्वीही नकली नोट प्रकरणातही पकडल्या गेला असुन येथील बहुचर्चित सिफा प्रकरणातीलही आरोपी असल्याचे सांगीतले जात आहे. तसेच छोटा बागडबिल्ला जिल्ह्यातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या ब्लॅक मनीचे हवालाच्या माध्यमातून रक्कम वळती करून देण्यात मौलिक भुमिका बजावत असुन अवैध सावकारकीचा धंदाही करत असल्याचे सांगीतले जात असतांना भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अशा भ्रष्ट व गोरगरीबांच्या टाळुवरची लोणी खाणारा सोबत फोटो सेशन करून वाहवाही मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने या गोरखधंद्यात संबंधितांचे हित तर साधल्या गेले नाही ना? असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधात प्रश्न उपस्थित केल्या जाऊ नये करीता कथित छोटा बागडबिल्ला मुंबईत तळ ठोकून होता हे विशेष.
