सिएमआर मिलींग प्रकरण, किशोर कन्हाडेची प्रधान सचिवाकडे कारवाईची मागणी…
जिल्ह्यातील देसाईगंज येथील महालक्ष्मी अग्रो इंडस्ट्रीजच्या संचालिका अरुणा अरुण साळवे यांनी पणन हंगाम २०२२-२३ ला सिएमआर मिलींग मध्ये प्रचंड गैरव्यवहार करून शासनाची कोट्यावधी रुपयाने फसवणूक केली असल्याने त्यांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकुन त्यांचेवर जीवनावश्यक वस्तु अधिनियमांतर्गत कारवाई करण्यात यावी. तसेच या गैरव्यवहारात विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले असल्याने प्रकरण संघटीत गुन्हेगारीत मोडते. करीता या सर्वांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी
देसाईगंज सिटीझन फोरमचे अध्यक्ष किशोर कह-हाडे यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांचेकडे सबळ पुराव्याच्या आधारे केलेल्या तक्रारीतुन केली आहे. त्यामुळे संबंधित विभागात चांगलीच खळबळ माजली आहे. कऱ्हाडे यांनी केलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज येथील महालक्ष्मी अॅग्रो इंडस्ट्रीजच्या संचालिका अरुणा साळवे यांनी किमान आधारभूत किंमत थान खरेदी योजनेंतर्गत शासनाकडून भरडाई करीता धान घेऊन भरडाई न करता परस्पर बाजारात विक्री केली आहे. त्याऐवजी बाजारातील मानवी खाण्यास अयोग्य तांदुळ
पुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व गुणनियंत्रण अधिकारी यांचे सोबत संगनमत करून शासनाला जमा केले आहेत.
सदर राईसमिलर्सनी हंगाम २०२२-२३ मध्ये आदिवासी विकास महामंडळाकडून ३४ हजार २९९.४२ क्विंटल धान भरडाई करीता घेतले होते. यात मार्केटिंग फेडरेशन कार्यालय गडचिरोली यांचेकडून भरडाई करीता घेतलेल्या धानाची भरडाई विचारात घेण्यात आली नाही. धान भरडाई करीता शासन नियमानुसार ०.८ युनिट वीज प्रती क्विंटल प्रमाणे एकुण २७ हजार ४४० युनिट वीज खर्च व्हायला पाहिजे होती. परंतु सदर राईसमिलने फक्त ११ हजार १४९ युनिट वीज खर्च
केल्याचा अहवाल आदिवासी विकास महामंडळाने नेमलेल्या चौकशी समितीने दि.६ सप्टेंबर २०२३ रोजी व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ मुख्य कार्यालय नाशिक यांना सादर केलेला आहे.
त्यामुळे सदर राईसमिलनी शासनाकडून भरडाई करीता घेतलेल्या थानाची भरडाई केली नसल्याचे सिद्ध होत असल्याने त्यांनी काळ्या बाजारातील
महालक्ष्मी अॅग्रो इंडस्ट्रीज देसाईगंज..
मानवी खाण्यास अयोग्य तांदूळ जिल्हा पुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, गुणनियंत्रण अधिकारी यांचे सोबत संगनमत करून शासनाला जमा केलेला दिसुन येत आहे. तसेच सदर राईसमिल संचालिका अरुणा साळवे यांनी या
गैरव्यवहारात प्रादेशिक व्यवस्थापक, गडचिरोली, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक अहेरी तसेच जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी गडचिरोली व जिल्हा पुरवठा अधिकारी विकास महामंडळ आदिवासी गडचिरोली यांचेसोबत संगनमत करून शासनाची कोट्यावधी रुपयाने फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांचेवर जीवनावश्यक वस्तु अधिनियमांतर्गत कारवाई करून तसेच प्रकरण संघटित गुन्हेगारीत मोडत असल्याने संबंधित सर्वांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी, तसेच सदर राईसमिलला कायम स्वरुपी काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात यावी मागणी केलेल्या तक्रारीतुन केली आहे
