तांदूळ घोटाळा : परिणय फुके यांनी केली होती तक्रार.
९१. २ मे. टन तांदूळ घोटाळ्यात जिल्हा प्रशासनाची वेळकाढू भूमिका दिसत आहे. आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी एसआयटी गठीत करावी तसेच एसीबीमार्फत चौकशीची मागणी केली होती. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आदेश दिले होते, परंतु या आदेशाला खो देत प्रशासनाने गिरणीमालकांवर कारवाई करण्याची तसदी घेतली नसल्याची बाब चव्हाट्यावर आली आहे.
देसाईगंज येथे अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या केंद्रीय पथकातील चार सदस्यांच्या उच्चस्तरीय समितीने ४ ते १३ मे २०२२ या दरम्यान मायाश्री फूड इंडस्ट्रीज, मायाश्री अॅग्रो इंडस्ट्रीज व मायाश्री राइस इंडस्ट्रीज या तीन गिरण्यांची तपासणी केली होती. एकूण ९१.३ मे.टन तांदूळ खाण्यायोग्य
नसल्याचे (बीआरएल) स्पष्ट केले होते हा तांदूळ बदलवून खाण्यायोग्य (एफएक्यू) तांदूळ घेण्याची शिफारस समितीने केली होती. ही प्रक्रिया सहा आठवड्यांत पूर्ण करायची होती. मात्र, वर्ष उलटूनही गिरणीमालकाने तांदूळ बदलून दिले नाहीत.
तथापि, भंडारा गोंदिया स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाचे आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना
पत्र लिहून एसआयटी (विशेष चौकशी समिती) नेमावी, लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाकडून चौकशी करावी, अशी मागणी १ मार्च २०२३ रोजी केली होती. यावर फडणवीस यांनी कारवाईचे आदेश दिले होते, पण अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही. यावरुन उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री फडवणीस यांच्या आदेशालाही येथील यंत्रणा जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे.
*जिल्हा प्रशासनाची बोटचेपी भूमिका*
देसाईगंज येथे तपासणी पथकाने निकृष्ट ठरवलेल्या तांदळाचे नमुने आवश्यकतानसताना पुन्हा तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी तांदूळ बदलून देण्याबाबत गिरणीमालकांना नोटीस बजावण्याऐवजी त्यांना जुजबी नोटीस बजावली. त्यात हा तांदूळ खासगी मालकीचा होता, असा हास्यास्पद खुलासा दिला. याउपरही जिल्हाधिकऱ्यांनी ठोस कारवाई न करता बोटचेपी भूमिका का घेतली, असा सवाल राज्य विकास समन्वय व निगराणी समितीचे (दिशा) सदस्य त्रिरल इंगळे यांनी केला आहे.
