आरमोरी.
तालुक्यात गत तीन महिन्यांपासून राशन दुकानातून अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या तांदळाचे वितरण करणे सुरू आहे. हा तांदूळ तीन ते चार वर्षे जुना असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शासनाच्या आदेशानुसार नवीन तांदळाचे वितरण करणे आवश्यक असताना नियमबाह्यपणे तांदूळ वितरित करण्याचा धक्कादायक प्रकार सुरू आहे. जनावरेही तोंड लावणार नाहीत असा निकृष्ट तांदूळ वितरित केला जात असल्याचे गावकरी सांगत आहेत.
गडचिरोली जिल्हा आदिवासी काँग्रेसचे महासचिव राजू घोडाम व काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष तीन ते चार राशन दुकानात जाऊन चौकशी केले असता त्या दुकानात ७५ टक्के तांदूळ हे कनियुक्त (खंडा) आढळून आलेले दिसून आले. याबाबत राशन दुकानदारांना त्यांनी विचारले असता सदर नित्कृष्ट दर्जाचे तांदूळ शासनाच्या शासकीय गोदामातुन आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे
तालुका अन्न पुरवठा निरीक्षकाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र शासन व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाअंतर्गत शासकीय स्वस्त धान्य दुकानातून दोन व तीन रुपये किलो, तसेच विनामूल्य तांदूळ राशन कार्डधारकांना वितरित करण्यात येतो. मागील तीन महिन्यांपासून आरमोरी तालुक्यात स्वस्त धान्य दुकानातून निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ देण्यात येत आहे. निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ वितरित करण्याचा प्रकार सुरू असल्याने लाभार्थ्यात रोष निर्माण झाला आहे. या तांदळाला गुरेसुद्धा
खात नाहीत, असे सांगत आहेत.
आरमोरी तालुक्यातील व इतरत्र ठिकाणावरून काही राईस मिलधारक तांदळाचा पुरवठा करतात. येथील शासकीय गोदामात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट तांदूळ कुठून येतो हा संशोधनाचा विषय आहे. तांदूळ तपासण्याची जबाबदारी निरीक्षण अधिकाऱ्याची आहे. याकरिता शासनाने राजपत्रित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. गोदामात तांदूळ आल्यानंतर ती पाहण्याची जबाबदारी निरीक्षण अधिकाऱ्याची असते. निरीक्षण केल्यानंतरच तांदूळ राशन
दुकानात जातो. त्यामुळे निरीक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाने स्वस्त धान्य दुकानात विक्री करणाऱ्या येणारा तांदूळ हा नवीनच तांदूळ असावा असा आदेश काढला आहे. परंतु येथे नवीन तांदळासोबतच जुन्या तांदळाचा पुरवठा करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे तांदूळ पुरवठा व वितरणात गौडबंगाल असल्याचे दिसून येते. स्वस्त धान्य दुकानात पुरवठा करण्यात आलेला तांदूळ जर निकृष्ट असेल तर स्वस्त धान्य दुकानदारांनी पुरवठा अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी, असे सांगण्यात येते. परंतु अधिकाऱ्यांच्या दबाव यंत्रणेमुळे राशन दुकानदार काहीही बोलू शकत नाही. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली हे चार जिल्हे धान उत्पादक जिल्हे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. या जिल्ह्यातील तांदूळ स्थानिक गावखेड्यात तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रात वितरित करण्यात येतो. त्यामुळे या तांदळाचे निरीक्षण व चौकशी करण्याची
गरज व्यक्त होत आहे.
शासकीय आधारभूत खरेदी केंद्रावरील धानाची उचल करून ती राइस मिलर्स यांना देण्यात येते. मिलर्सकडून तांदूळ शासकीय गोदामात जातो. त्यानंतर स्वस्त धान्य दुकानातून हे तांदूळ वितरित करण्यात येते. शासकीय धान खरेदी केंद्रातील थान हे चालू हंगामातील असतात; परंतु स्वस्त धान्य दुकानात वितरित करणारे तांदूळ मात्र हे तीन ते चार वर्षे जुने आहेत. त्यामुळे ते कोठून आणले जातात याची चौकशी केली तर मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निकृष्ट तांदूळ बदलून देण्याची भाषा अधिकारी करतात; परंतु याची योग्य ती चौकशी करून दोषीवर कारवाई कोण करणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संबंधित विभागाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी आदिवासी काँग्रेसचे जिल्हा महासचिव राजू घोडाम छोटुसिंग चंदेल, साबीर शेख तसेच काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
