प्रतिनिधी//
**गडचिरोली** – *भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने एटापल्ली व भामरागड तालुक्यांमध्ये तात्काळ शासकीय रेती डेपो सुरू करण्याची मागणी* केली होती. ही मागणी *पक्षाचे जिल्हा सहसचिव तथा राज्य उपाद्यक्ष AIYF कॉ. सचिन मोतकुरवार* यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली होती.
या मागणीला उत्तर देताना *जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, गडचिरोली यांनी स्पष्ट केले की, सध्या शासकीय रेती डेपो सुरू करता येणार नाही, कारण
संबंधित रेती घाटांचा लिलाव होणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सांगितले की, **रेती केवळ लिलाव पार पडलेल्या अधिकृत घाटांमधूनच उपलब्ध होऊ शकते**.
मात्र, येथे **दोन प्रश्न अत्यंत गंभीरपणे उभे राहतात** –
एकीकडे **संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात खदाने सुरू करण्यास परवानगी दिली जाते, जंगलात मोठ्या प्रमाणावर खाणी सुरू होतात**, जल-जंगल-जमीन खुलेआम विकले जातात, पण **रेतीसाठी सरकारी डेपो सुरू करणे मात्र अशक्य ठरते**. **ही शासकीय विरोधाभासी भूमिका जनतेच्या विरोधात आहे**, असा आरोप आता उघडपणे व्यक्त होऊ लागला आहे.
त्याचबरोबर, **एटापल्ली व भामरागड तालुक्यांतील बहुसंख्य रेती घाटांचा गेल्या अनेक वर्षांपासून लिलावच झालेला नाही**, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे **स्थानिक नागरिक, तसेच शासकीय व खासगी बांधकामदारांना कायदेशीर मार्गाने रेती मिळवणं अत्यंत कठीण** बनलं आहे.
कॉ. मोतकुरवार यांनी या परिस्थितीवर संतप्त प्रतिक्रिया देताना विचारले, “**सत्ताधाऱ्यांना जंगल खणून देणं शक्य आहे, जमीन उद्योगपतींना विकणं शक्य आहे, पण गरीबांसाठी सरकारी रेती डेपो सुरू करणं एवढं कठीण का वाटतं?** शासन निर्णय दाखवला जातो, पण अंमलबजावणी मात्र होत नाही, ही जनतेची फसवणूक आहे.”
या परिस्थितीमुळे **अनधिकृत रेती तस्करी, वाढता बांधकाम खर्च आणि स्थानिकांचे आर्थिक शोषण** हे प्रश्न अधिक तीव्र बनले आहेत. त्यामुळे **शासन व प्रशासनाने गप्प राहणे थांबवून, या भागातील नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने रेती उपलब्ध व्हावी यासाठी तातडीने पावले उचलावी**, अशी जोरदार मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडून करण्यात येत आहे.
