नागरिकांचे आर्थिक नुकसान; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी_
एटापल्ली :
तालुक्यात तेंदूपत्ता हंगाम सुरू झाला असतानाही, लिलाव प्रक्रियेत गंभीर अपारदर्शकता दिसून आली आहे. काही ग्रामसभांनी स्थानिक जनतेपासून ही प्रक्रिया लपवून, गुपचूप लिलाव पूर्ण केला असून, आता संबंधित कंत्राटदारांनी कामालाही सुरुवात केली आहे. यामुळे अनेक गावांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, नागरिकांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप होत आहे.
नियमांनुसार लिलाव प्रक्रिया ही स्थानिक वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन, सर्व इच्छुकांसाठी खुली असणे आवश्यक आहे. मात्र, यंदा अनेक ग्रामसभांनी अशी जाहिरात न करता थेट ठराविक कंत्राटदारांशी संगनमत करून लिलाव पार पाडल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना तेंदूपत्त्याचा अधिक दर मिळण्याची संधी गमवावी लागली आहे.
ग्रामसेवक व अध्यक्षांनीच लिलाव प्रक्रियेत अपारदर्शकता ठेवत, ओळखीच्या कंत्राटदाराला हंगाम सोपवला, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. खुल्या स्पर्धेमुळे दर चढतो आणि त्याचा थेट फायदा तेंदूपत्ता संकलकांना मिळतो. मात्र गुप्त लिलावामुळे दर कृत्रिमरीत्या नियंत्रणात ठेवला जातो, असा आरोप केला जात आहे.
ही परिस्थिती नवीन नाही. मागील काही वर्षांपासून असेच अपारदर्शक लिलाव होत असून, त्यामुळे बोनस वितरणातही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक गावांमध्ये आजही मागील वर्षांचे बोनस थकीत आहेत.
तेंदूपत्ता संकलकांना त्यांचा न्याय्य मोबदला मिळावा यासाठी लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक असणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने तातडीने यात लक्ष घालून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ग्रामसभा व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून जोर धरत आहे.
ग्रामसभेचा एकच जावई!
काही ग्रामसभा मागील कित्येक वर्षांपासून तेंडूपत्त्याचा हंगाम एकाच ठराविक कंत्राटदारालाच देत आहेत. लिलावाचं केवळ नावटंच, पण सगळं आधीच ठरलेलं असतं. तोच कंत्राटदार, तेच व्यवहार, आणि तोच खेळ वर्षानुवर्षं सुरू आहे. गावात लोक चेष्टेनं म्हणतात, “ही ग्रामसभा म्हणजेच जणू त्याची सासरवाडी झालीये! दर हंगामाला जावईबापू सन्मानाने येतो, सगळं उरकून जातो.” पण या ‘जावई सन्मान’मुळे इतर इच्छुक कंत्राटदारांना संधीच मिळत नाही, आणि संकलन करणाऱ्यांच्या कष्टाचं चीज होत नाही. हे सगळं थांबवणं आता गरजेचं झालं आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सखोल चौकशीची मागणी”
या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण ग्रामसभांचे तेंदूपत्ता लिलाव, त्यातील आर्थिक व्यवहार, ग्रामसभेच्या जमापुंजीचा विनियोग, ऑडिट अहवाल, कंत्राटदारांची पात्रता, तसेच ग्रामसेवक व अध्यक्षांची भूमिका याची सखोल चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने करावी, अशी जोरदार मागणी स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. फक्त तात्पुरते निवेदन न घेता, चौकशीला कार्यवाहीची जोड दिली गेली पाहिजे, अन्यथा अशा अपारदर्शक घटनांचा पुनरावृत्ती होण्याचा धोका कायम राहील.
