जोगीसाखरा – राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या धान मका कारली सह विविध पिकांसाठी नुकसान झाल्यास भरपाई मिळण्यासाठी काही जाचक नियम व अटी घातल्या.
त्याची पूर्तता करणे शेतकऱ्यांसाठी सध्या अवघड बनले आहे, यात सातबारा उताऱ्यांवर पिकाची ई पीक पाहणी नोंद ही बंधनकारकच आहे. परंतु ग्रामीण भागातील गरीब शेतकऱ्यांकडे इंटरनेट किंवा हेनराईट मोबाईल उपलब्ध नाही त्यामुळे धान उत्पादक मका उत्पादक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळविण्यासाठी अडचण निर्माण होत
आहे. ही अट शासनाने तातडीने रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष दिलीप घोडाम यानी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या कडे निवेदनातून केली आहे. केली.
गडचिरोली जिल्ह्यातील बरेच ग्रामीण भागातील शेतकरी उन्हाळी धान मका पीक घेतले असताना शेतकऱ्यांना मार्केटींग फेडरेशन किवा आदिवासी महामंडळाच्या केद्रावर विक्री करायची असेल तर
शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणीची नोंद करणे बंधनकारक आहे तसेच पिकाचे जंगलातील वन्यप्राणीनी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान केल्यास नुकसान भरपाई मिळण्यासाठीही ई पिक पाहणी नोद आवश्यक आहे
परंतु ग्रामीण दुर्गम भागात इंटरनेट सेवा पाहिजे त्या प्रमाणात नाही बहुतेक शेतकऱ्यांना मोबाईलच समजत नाही तसेच वारंवार शेतिवर जाऊनही मोबाईलवर ई पिक केला तरी तलाठ्यांच्या रेकाडवर येत नाही वेळेवर नेटवक नाही त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी ई पिक करण्यापासून वंचित असुन वन्यप्राणी नुकसान केलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई साठी ई पिक नोंद न झाल्याने प्रस्ताव वनविभागाकडे सादर करताना आले नाही असे विविध कारणाने शेतकरी अडचणीत असुन यात आधारभूत धान विक्री पासून ते पिकाची नुकसान झाल्याने अनुदानापासून वंचित
असलेल्याच्या समस्या गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष दिलीप घोडाम यांनी कुरखेडा तालुक्यातील भटेगाव येडापुर रामगड परीसरात भेट दिली असता शेतकऱ्यांनी सांगितल्या असता गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष दिलीप घोडाम यानी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या कडे शेतकऱ्यांच्या पिकाची ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्यात यावे. अशी मागणी केली आहे.
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते शेषराव कुमरे कृसण सिडाम जगदिश कवळो राजकुमार कवळो भिमराव पुराम हिवराज पुराम विवेक तुलावी सुखदेव कवळो यासह मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उपस्थित होते.
