मुंबई:- केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास राज्य जनजातीय सल्लागार परिषदेमध्ये मंजुरी देण्यात आली. राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला प्रामुख्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, खासदार तथा राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा अनु. जनजाती मोर्चाचे अशोकजी नेते, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, यांच्यासह आदिवासी क्षेत्रातील खासदार, आमदार उपस्थित होते.
