नागपूर येथे सुरू असलेल्या हीवाळी अधिवेशनात आमदार कृष्णा गजबे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 च्या प्रस्तावरील चर्चेत सहभागी होऊन गडचिरोली जिल्ह्यासह पुर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया चंद्रपूर व नागपुर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धान पिकाचे उत्पादन घेतले जाते. चालु खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे धान उत्पादनात मोठी घट झालेली असुन शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना डिबीटी प्रणाली द्वारे बोनस स्वरूपात अनुदान देण्याची सभागृहात घोषणा झाली परंतु सदर घोषणेची अंमलबजावणी मात्र त्या सरकारने केली नाही. त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांना चालु खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, रब्बी हंगामासाठी ८ तासाऐवजी १२ तास दिवसा विज पुरवठा, कृषि पंपाचे थकीत विज बील असल्यास चालु विज भरुन विज पुरवठा अखंडीत सुरू ठेवणे, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीने प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची कार्यवाही करणे इत्यादी शेतकरी हीतावह धडाडीचे निर्णय घेणाऱ्या मा.श्री एकनाथजी शिंदे व मा.ना.श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कडून शेतकऱ्यांना धानाला बोनस मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. याकरिता आमदार कृष्णा गजबे यांनी गडचिरोली जिल्हयासह पुर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या धान पिकाला बोनस देण्याची प्रामुख्याने मागणी केली. यासह प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रमिण), रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजनेतील घरकुल लाभार्थ्यांना शहरांप्रमाणे दिड लक्ष (१.५०) ऐवजी अडीच लक्ष (२.५०) अनुदान देणे, गडचिरोली हा आदिवासी दुर्गम व नक्षलग्रस्त जिल्हा असल्याने व केंद्र सरकारने आकांक्षित जिल्हा घोषीत केला असल्याने आरमोरी, कुरखेडा, कोरची व देसाईगंज नगर पंचायत/ परिषदेसह जिल्ह्यातील सर्व नगर पंचायत व नगर परिषदेंच्या शिक्षण, रोजगार हमी इत्यादी करांमध्ये कपात करुन सर्व शहरांमधील नागरीकांचे वाढलेले मालमत्ता कर (घर टॅक्स) कमी करण्यात यावे, गडचिरोली जिल्ह्यात अन्न सुरक्षा योजनेसाठी शिधापत्रिका धारकांच्या ईष्टांकात वाढ करण्यात यावी, शासनाने स्वतंत्ररित्या स्थापन केलेल्या इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याण विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा, वसतीगृहे, बेरोजगार युवकांना रोजगार- स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावे, घोषित करण्यात आलेल्या दिव्यांग मंत्रालयाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील दिव्यांग नागरीकांना प्राधान्याने सोई-सुविधा व अनुदान देण्याची सुद्धा मागणी केली.*
