महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमधील लिपिक संवर्गाने आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. ‘शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटने’च्या वतीने १६ फेब्रुवारी २०२६ पासून टप्प्याटप्प्याने हे आंदोलन करण्यात येत असून, मागण्या मान्य न झाल्यास २३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या अहेरी पंचायत समिती कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला.सामाजिक कार्यकर्ते व जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय भ्रष्ट्राचार समिती गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष संतोष ताटीकोंडावार यांनी सदर आंदोलनाला जाहीर पाठींबा दिला असून कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांची निवेदन त्यांना सादर केले.मुख्यमंत्री व राज्यपाल,जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करून न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.
चौथ्या वेतन आयोगापासून असलेली वेतनातील तफावत दूर करून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे, लिपिक संवर्गातील पदांचे ‘विकास अधिकारी’ आणि ‘प्रशासन अधिकारी’ असे नामकरण करणे,२००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जशास तशी ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करणे, सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करणे,दिवाळी बोनस पूर्ववत करणे आणि १२ नैमित्तिक रजांची तरतूद पुन्हा लागू करणे.
या आंदोलनामुळे फेब्रुवारी २०२६ चे वेतन देयके तयार करणे, तसेच २८ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या महाराष्ट्र अर्थसंकल्पाची माहिती न देण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. यामुळे राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला शासन जबाबदार असेल असे संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अशोक विठ्ठलराव डहाळे यांनी कळवले आहे.
