तलाठी पदभरती प्रक्रियेतील आदिवासी पेसा क्षेत्रातील रहिवासी दाखल्याची अट रद्द करून अर्ज प्रक्रियेला ३० जुलै पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी #jantechaawaaz#news#portal#

54
प्रतिनिधी//
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद,गडचिरोलीची मागणी
गडचिरोली:-  राज्यातील तलाठी पदभरती प्रक्रियेतील आदिवासी पेसा क्षेत्रातील रहिवासी दाखल्याची अट रद्द करून अर्ज प्रक्रियेला ३० जुलै पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, गडचिरोलीच्या वतीने
 उपजिल्हाधिकारी शेंडगे साहेब यांच्या मार्फत मा. राज्यपाल, मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास मंत्री, मा. कॅबिनेट मंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
महाराष्ट्रातील १३ आदिवासी बहुल जिल्हातील पेसा क्षेत्रातील आदिवासी प्रवर्गातील ६०० पदे भरण्यासाठी उमेदवाराकडून अर्ज करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. सदर भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १७ जुलै पर्यंत आहे. परंतु पेसा क्षेत्रातील आदिवासीच्या पात्र उमेदवारांकडून तलाठी पदभरती करीता पेसा क्षेत्रातील रहिवासी असलेल्या दाखला त्या – त्या क्षेत्रातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून घेण्याच्या व तो दाखला सदर पदभरती मध्ये अर्जासोबत सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
 परंतु यापूर्वी दोनदा पेसा क्षेत्रातील आदिवासी पदभरती करीता अशा प्रकारचा दाखला सादर करण्याची अट आली नव्हती. पेसा क्षेत्र व त्यासंबंधीचे नियम आणि कागदपत्रे हि महसुल यंत्रणा आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या अखत्यारीत येतात परंतु अनेक ग्रामपंचायती आणि ग्रामसेवक पेसा गावांबाबत अनभीज्ञ आहेत. त्यामुळे या भागातील ग्रामसेवक पेसा क्षेत्रातील रहिवासी दाखला देण्यात टाळाटाळ करीत आहेत, तलाठी भरती करीता अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १७ जुलै हि आहे परंतु पेसा क्षेत्रातील रहिवासी दाखला घेण्यासाठी बेरोजगार युवकांना ग्रामपंचायत ते प्रकल्प कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असून अशा जाचक अटींमुळे आदिवासी बेरोजगार युवक तलाठी पदभरती पासुन शक्यता नाकारता येणार नाही 
त्यामुळे राज्य शासनाने गांभीर्यपूर्वक विचार करून पेसा क्षेत्रातील पदभरतीच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याची मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद गडचिरोलीच्या वतीने करण्यात आली.
विशेष म्हणजे कोणत्याही आदिवासी जमातीचे प्रमाणपत्र देतांना त्याच्या मूळ गावातील १९५० पूर्वीच्या महसुली पुराव्यांच्या आधारे आदिवासी जमातीचे प्रमाणपत्र हे महसूल विभागाकडून दिल्या जाते. त्यामुळे पेसा तलाठी भरती करीता वेगळे पेसा क्षेत्रातील रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र मागण्याची गरजच काय?
असा सवाल संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आला.
यावेळी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा जिल्हाध्यक्ष कुणाल कोवे, विदर्भ सल्लागार राकेश तोरे, संपर्कप्रमुख बादल मडावी, मिडिया जिल्हाध्यक्ष रुपेश सलामे, चामोर्शी तालुका अध्यक्ष सोनु कुमरे, आशिष कुमरे उपस्थित होते.