अहेरी
आखाती देशातील युद्धजन्य स्थितीमुळे देशभरात ईंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे़ यामुळे स्थानिक प्रशासनानेही ईंधन वितरणावर अनेक कठोर नियमावली लावली आहे़ मात्र एकीकडे कंत्राटदार तसेच मालवाहतूकदारांच्या वाहनाना मुबलक डिझेल, पेट्रोलचा पुरवठा होत असल्याने देशाचा कणा असलेल्या शेतक-यांना ईंधन पुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहे़ प्रशासनाच्या या तुघलकी निर्णयामुळे शेतक-यांमध्ये संताप व्यक्त होत असून शेतक-यांनाही इतर वाहनचालकांप्रमाणे ईंधन पुरवठा बंधनकारक करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटकोंडावार यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदनातून केली आहे़
अपर जिल्हाधिकारी अहेरी यांना दिलेल्या निवेदनात ताटीकोंडवार यांनी प्रशासनाच्या ईंधन वितरणातील भेदभावावर ताशेरे ओढले आहे़ त्यांनी म्हटले आहे, देशाचा कणा असलेल्या शेतक-यांना मागील काही दिवसांपासून अन्याय केल्या जात आहे़ सद्यस्थितीत खरीप हंगामाच्या मशागती कामाला सुरुवात झाली आहे़ जिल्ह्यातील शेतकरी आधुनिक काळात शेती पूर्व मशागत, नांगरणी, वखरणी, पेरणीपूर्व तयारीची कामे यंत्राद्वारे करीत असल्याने त्यांना डिझेलची गरज भासत आहे़ मात्र पेट्रोलपंप संचालकांद्वारे डिझेल दिले जात नसल्याने शेतीची कामे विस्कळीत पडली असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे़ एकीकडे जिल्ह्यात दररोज धावणा-या मालवाहतूक ट्रक, कंत्राटदारांची वाहने, खनिज वाहतूक करणारी वाहने तसेच इतर व्यावसायिक वाहनांना इंधरचा मुबलक पुरवठा केला जात आहे़ परंतु दुसरीकडे शेतीसाठी डिझेल मागण्यासाठी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना डब्यामध्ये डिझेल देण्यास तसेच कृषी वाहनांमध्ये इंधन भरण्यास स्पष्ट नकार दिला जात आहे़ जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम, ग्रामीण भागातील गावांपासून पेट्रोल पंप ७० ते ८० किमी अंतरावर आहेत़ अशात गरीब व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी एवढ्या लांब जाऊन डिझेल आणणे अत्यंत कठीण झालेले आहे. परिणामी शेतीची कामे खोळंबली जात असून शेतकरी आर्थिक व मानसिक संकटात सापडलेले आहेत.
जिल्हा प्रशासनाच्या ईंधन वितरणातील आदेशाचा प्रत्यक्ष परिणाम शेतकरी वर्गावर होत असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या कंत्राटदार, ट्रान्सपोर्ट वाहने व व्यावसायिक क्षेत्राला प्राधान्याने इंधन पुरवठा होत आहे, मात्र अन्नदाता शेतकरी दुर्लक्षित राहत आहे. ही परिस्थिती अत्यंत दुर्दैवी व संतापजनक असल्याचा आरोप ताटीकोंडावार यांनी केला आहे़
बॉक्ससाठी…
या मागण्यांची पुर्तता न झाल्यास तीव्र आंदोलन
ज्या प्रकारे कंत्राटदार, मालवाहतूक वाहने, उद्योगधंदे व इतर व्यावसायिक वापरासाठी वाहनांना नियमितपणे डिझेल पुरवठा करण्यात येत आहे, त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना कृषी उपयोगासाठी डिझेल देण्याचे आदेश पेट्रोल पंपधारकांसाठी बंधनकारक करण्याचे आदेश निगर्मित करावे, कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र इंधन कोटा निश्चित करावा, दुर्गम व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष डिझेल वितरण व्यवस्था निर्माण करावी, पेट्रोल पंपधारकाने शेतकऱ्यांना विनाकारण डिझेल नाकारल्यास त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, शेतकऱ्यांना डिझेल मिळण्यातअडथळा निर्माण होणार नाही याबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ सूचना देण्यात यावी, अन्यथा जिल्ह्याभरातील शेतक-यांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धडक आंदोलन पुकारण्याचा इशारा संतोष ताटीकोंडावार यांनी दिला आहे़
