आदिवासी युवकांवरील गुन्हे मागे घ्या, अन्यथा ‘एल्गार’! अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

*गडचिरोली* (प्रतिनिधी):-
एटापल्ली तालुक्यातील कृष्णार येथील पाच आदिवासी युवकांनी एका सांस्कृतिक कार्यक्रमात केवळ एका गाण्यावर नृत्य केले म्हणून त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांची ही कारवाई पूर्णतः अन्यायकारक असून, या युवकांची तात्काळ निर्दोष मुक्तता करावी, या मागणीसाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. न्याय न मिळाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही परिषदेने दिला आहे.

*काय आहे नेमके प्रकरण?*
एटापल्ली पोलीस ठाण्यात अपराध क्रमांक ८०/२०२६ अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता कलम १९७(१)(ड), ३५३(१)(ब), २२३ व मुंबई पोलीस अधिनियमाच्या विविध कलमान्वये पाच युवकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. शंकर हिचामी, बाबुराव कांदो, चैतू ऋषी तेलामी, आर्यन हिचामी आणि शरद कांदो अशी अटक करण्यात आलेल्या युवकांची नावे आहेत. ‘हिडमा’ संदर्भातील एका गाण्यावर या युवकांनी नृत्य केले होते, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. याच व्हिडिओच्या आधारे पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.
प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह:
या कारवाईचा निषेध करताना आदिवासी विकास युवा परिषदेने प्रशासकीय भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की, संबंधित गाणे विविध समाजमाध्यमांवर (Social Media) मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत असताना प्रशासनाने त्यावर कोणतीही बंदी घातलेली नव्हती. जर गाणे उपलब्ध आहे, तर त्यावर नृत्य करणे हा गुन्हा कसा ठरू शकतो? केवळ नृत्यावरून सामान्य आदिवासी तरुणांना गुन्हेगार ठरवणे तर्कसंगत नाही. या युवकांचा कोणत्याही बेकायदेशीर संघटनेला पाठिंबा देण्याचा हेतू नसतानाही त्यांच्यावर देशविरोधी कृत्यासारखे गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत, असा दावा परिषदेने केला आहे.
*आंदोलनाचा पवित्रा:*
या युवकांचे वय आणि सामाजिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्याचा आणि प्रसंगी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष कुणाल कोवे, अ‍ॅड. मिनार खोब्रागडे, बादल मडावी (कार्याध्यक्ष), रुपेश सलामे (मीडिया जिल्हाप्रमुख), विनोद मडावी व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांनाही माहितीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.