अमित कत्तीवार
तालुका प्रतिनिधी
एटापल्ली :केंद्र सरकारने सादर केलेला अलीकडील केंद्रीय अर्थसंकल्प हा भांडवलदार व मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या फायद्यासाठी असून सर्वसामान्य जनता, युवक, विद्यार्थी, शेतकरी व कामगारवर्गाच्या हिताविरोधात असल्याचा आरोप करीत ऑल इंडिया युथ फेडरेशन (AIYF) व ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन (AISF), गडचिरोली जिल्हा कौन्सिलच्या वतीने जाहीर निषेध नोंदविण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या चुकीच्या, कॉर्पोरेटधार्जिण्या व युवकविरोधी अर्थसंकल्पाच्या निषेधार्थ आज दिनांक 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्यभरात निषेध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. त्या राज्यव्यापी निषेधाला समर्थन दर्शविण्यासाठी एटापल्ली येथे AIYF व AISF च्या वतीने तहसील कार्यालयामार्फत भारत सरकारचे माननीय अर्थमंत्री यांना निषेध निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी बोलताना AIYF चे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प म्हणजे भांडवलदारांच्या हितासाठी आखलेले धोरण आहे. बेरोजगारी, महागाई आणि शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर असताना सरकारने कॉर्पोरेट कंपन्यांना सवलतींची खैरात दिली आहे. युवक, विद्यार्थी, शेतकरी आणि कामगारांच्या हक्कांवर घाला घालणारा हा बजेट आम्ही कदापि स्वीकारणार नाही.
यावेळी AISF जिल्हा संयोजक कॉ. सुरज जककुलवार, AISF जिल्हा सदस्य कॉ. रितेश जोई, AIYF जिल्हा सदस्य कॉ. तेजस गुज्जलवार, AIYF तालुका सदस्य कॉ. नरंगो नरोटी व AIYF तालुका सदस्य कॉ. अमित कत्तीवार उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, शासकीय विभागांतील लाखो रिक्त पदे भरली जात नसून कंत्राटीकरण व अस्थायी नोकऱ्यांद्वारे युवकांचे शोषण सुरू आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली तरतूद अत्यंत अपुरी असून शासकीय शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठांचे खासगीकरण वेगाने सुरू आहे. शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, स्पर्धा परीक्षा, संशोधन व ग्रंथालयांसाठी आवश्यक निधी न दिल्याने गरीब, मध्यमवर्गीय व आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे.
इंधन, अन्नधान्य, औषधे व जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान कोलमडले असताना महागाई नियंत्रणासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस उपाययोजना नसल्याची तीव्र टीका करण्यात आली. विशेषतः गडचिरोलीसारख्या आदिवासी, ग्रामीण व दुर्गम जिल्ह्यांतील युवक व विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र व पुरेशा तरतुदी न केल्याने हा अर्थसंकल्प त्यांच्या प्रश्नांबाबत पूर्णपणे उदासीन असल्याचा आरोप करण्यात आला.
AIYF व AISF च्या वतीने केंद्र सरकारकडे युवक व विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कायमस्वरूपी रोजगारनिर्मिती, शासकीय रिक्त पदांची तात्काळ भरती, शिक्षण व संशोधनासाठी भरीव तरतूद, शिष्यवृत्ती व वसतिगृह योजना मजबूत करणे, महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे तसेच कॉर्पोरेट सवलती रद्द करून सामाजिक क्षेत्रावरील खर्च वाढवण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
मागण्या तात्काळ मान्य न झाल्यास या जनविरोधी व भांडवलदारधार्जिण्या अर्थसंकल्पाविरोधात अधिक तीव्र व व्यापक लोकशाही लढे छेडले जातील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
