एटापल्ली तहसील अंतर्गत मोडासके–पुसके परिसरात जंगल भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ड्रिलिंग व खनिज टेस्टिंग सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष बाब म्हणजे हा संपूर्ण परिसर पेसा अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात येत असूनही ग्रामसभेची पूर्वपरवानगी, स्थानिक नागरिकांची संमती आणि वनहक्कधारकांची मान्यता न घेता हे काम सुरू असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार जंगलात मोठमोठी मशीन आणून जमिनीचे खोदकाम, ड्रिलिंग, रस्ते तयार करणे व झाडांची तोड सुरू आहे. या कामामुळे जंगलातील नैसर्गिक पर्यावरण धोक्यात आले असून वन्यजीव, पाण्याचे स्रोत आणि स्थानिकांचे पारंपरिक हक्क संकटात येत आहेत.
गावकऱ्यांनी सांगितले की,
“आमच्या ग्रामसभेत कोणताही ठराव मंजूर झालेला नाही. गावातील लोकांना विश्वासात घेतले गेले नाही. तरीही जंगलात मशीन लावून टेस्टिंग सुरू करण्यात आले आहे.”
पेसा कायद्याचे उल्लंघन ?
पेसा कायदा 1996 नुसार अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रात कोणतेही जमीन, खनिज किंवा नैसर्गिक संसाधन संबंधित काम करण्यापूर्वी ग्रामसभेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभेच्या मंजुरीशिवाय अशा प्रकारचे काम सुरू करणे हे कायद्याचे थेट उल्लंघन मानले जाते.
वनहक्क कायद्याकडे दुर्लक्ष ?
वनहक्क कायदा 2006 नुसार आदिवासी व पारंपरिक वननिवासींना जंगल, जमीन, पाणी आणि संसाधनांवर पारंपरिक अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र टेस्टिंगमुळे जंगलातील क्षेत्र खराब होत असून वनहक्कधारकांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
जंगलतोड आणि पर्यावरणीय धोका
स्थानिकांनी आरोप केला आहे ki टेस्टिंगसाठी जंगलातील अनेक झाडे तोडण्यात आली आहेत. मशीनरीमुळे मोठ्या प्रमाणात आवाज, धूळ आणि मातीचे प्रदूषण निर्माण होत आहे. याशिवाय ड्रिलिंग प्रक्रियेमुळे भूजल स्रोत दूषित होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. नाले, विहिरी व पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने ग्रामस्थांमध्ये चिंता वाढली आहे.
आदिवासींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न
हा परिसर आदिवासी बहुल असून अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह जंगल, शेती आणि नैसर्गिक साधनांवर अवलंबून आहे. जंगलातील हस्तक्षेप वाढल्यास स्थानिकांचे जीवन, संस्कृती आणि पारंपरिक व्यवस्था धोक्यात येऊ शकते, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले.
या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. राकेश तोरे, स्वप्नील मडावी , गिरीश जोगे तसेच परिसरातील सर्व गावकरी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून ग्रामसभेच्या अधिकारांवर गदा आणणारे कोणतेही काम सहन केले जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
प्रशासनाकडे प्रमुख मागण्या
ग्रामसभेची मंजुरी नसलेले सर्व टेस्टिंग काम तात्काळ बंद करावे.
संबंधित कंपनी व अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी.
पेसा कायदा व वनहक्क कायद्याचे कठोर पालन करावे.
जंगलतोड व पर्यावरणीय नुकसानीचा पंचनामा करावा.
स्थानिक ग्रामसभा व वनहक्क समितीची तातडीने बैठक घ्यावी.
आदिवासी नागरिकांच्या संमतीशिवाय कोणतेही प्रकल्प लागू करू नयेत.
या संपूर्ण प्रकारामुळे मोडासके–पुसके परिसरात संतापाचे वातावरण असून नागरिकांनी लवकरच मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
