अमित कत्तीवार
तालुका प्रतिनिधी
एटापल्ली : जांबिया ग्रामपंचायत अंतर्गत सन 2025-2026 मध्ये झालेल्या तेंदूपत्ता लिलाव प्रक्रियेनंतर ठेकेदाराकडे ग्रामस्थांचे लाखो रुपये थकीत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. तेंदूपत्ता संकलन करणाऱ्या शेकडो आदिवासी मजुरांना आजपर्यंत त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला मिळालेला नसून, एक वर्ष उलटूनही पैसे बाकीच असल्याने हे पैसे नेमके कधी मिळणार की ठेकेदाराकडून फसवणूक होणार, असा संतप्त सवाल आता ग्रामस्थ विचारत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जांबिया ग्रामपंचायत मार्फत तेंदू लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करून ठेकेदाराला काम देण्यात आले होते. मात्र, लिलावानंतर तब्बल एक वर्ष उलटूनही मजुरांना पूर्ण पैसे मिळालेले नाहीत. प्रति बांधणी अंदाजे ४.५० रुपये प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात रक्कम ठेकेदाराकडे बाकी असून, एकूण थकबाकी लाखो रुपयांमध्ये असल्याचे सांगितले जात आहे.
या थकबाकीमुळे तेंदूपत्ता संकलन करणाऱ्या आदिवासी मजुरांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह याच उत्पन्नावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम झाला आहे. काही मजुरांनी कर्ज काढून घरखर्च भागविण्याची वेळ आली असल्याचीही माहिती समोर येत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात ग्रामपंचायत स्तरावर गंभीर दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत असून, ठेकेदार व संबंधितांमध्ये संगनमत असल्याची चर्चा गावात सुरू आहे. प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकपा) आक्रमक झाला असून, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती एटापल्ली यांना निवेदन देत तातडीने चौकशी व कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. निवेदन देताना जांबिया ग्रामपंचायत तसेच इतर विविध गावांतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
याबाबत भाकपाचे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देताना म्हटले की,
“जांबिया ग्रामपंचायतमध्ये झालेल्या तेंदू लिलाव प्रकरणात ठेकेदाराकडे जनतेचे लाखो रुपये अडकून पडले आहेत. एक वर्ष उलटूनही मजुरांना त्यांच्या कष्टाचे पैसे मिळालेले नाहीत. पैसे कधी मिळणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही, त्यामुळे ठेकेदार फसवणूक करण्याच्या तयारीत आहे का, असा संशय निर्माण होत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित ठेकेदार व त्याला साथ देणाऱ्या ग्रामपंचायतमधील व्यक्तींवर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा, तसेच ग्रामस्थांची थकबाकी त्वरित देण्यात यावी, अन्यथा भाकपा तीव्र आंदोलन छेडेल.”
दरम्यान, या प्रकरणात प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
