अन्यायकारक शासन निर्णयाच्या विरोधात आदिवासी विकास युवा परिषद, मुलचेरा तथा लक्ष स्पर्धा परीक्षा केंद्र अहेरी/आलापल्ली यांचे निषेध.
अहेरी :- अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद, मुलचेरा व लक्ष स्पर्धा परीक्षा केंद्र अहेरी-आलापल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्य सरकारने दिनांक ६/०९/२०२३ रोजी निर्गमित केलेल्या कंत्राटी पदभरती अन्यायकारक निर्णयाचा जाहीर निषेध करण्यात आला.
व मा. अप्पर जिल्हाधिकारी साहेब, अहेरी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठवण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की,
देशाप्रमाने राज्यातही बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. विविध वृत्तपत्रातून महाराष्ट्रात सध्या ३२ लाख तरुण हे एमपीएससी सरळसेवा भरती व महाराष्ट्र राज्याच्या विविध विभागाच्या परीक्षांसाठी तयारी करीत आहे.
अश्या परस्थितीत थेट सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणुन राज्य शासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची संख्या आणखी रुंदावली आहे. अधिकाऱ्यांसह कार्यालयातील सर्वच महत्वाची पदे आता कंत्राटी भरणार असल्याने ९ खासगी कंपन्यांना ठेका देण्यात आलेला आहे. त्यातही काही कंपनी ही राज्याबाहेरील आहे. सरकारी काम करण्यासाठी आतापर्यंत विविध परीक्षांच्या माध्यमातुन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती. परंतु सहा वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीने कामगार घेण्यात येत होते. त्यामध्ये शिपाई, सफाई कामगार अशा किरकोळ पदांचा समावेश होता. आता मात्र याची व्यापकता वाढवून यामध्ये अतीकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे. प्रत्येक पदाचा पगार निश्चित करण्यात आलेला आहे. हे अधिकारी नियुक्त करण्याची संपूर्ण अधिकारी कंपन्यांना देन्यात आलेला आहे. सर्व शासकीय , निमशासकीय , महामंडळे , स्थानिक स्वराज्य संस्था व कृषी महाविद्यालयातील शिक्षक भरती या सर्व आस्थापना विभागात लागणारे कर्मचारी कंपन्यांकडून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचे संपूर्ण स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी/ स्पर्धक तीव्र निषेध दर्शवित आहे निषेधार्थ निदर्शने सुरू आहेत. तरी देखील अद्यापही शाशन निर्णय रद्द केलेला नाही . या शासन निर्णयामुळे युवक हा वेठबिगार बनणार आहे. उच्च स्वप्न पाहणाऱ्या आम्हा विद्यार्थांची मोठी फसवणूक शासनामार्फत झाल्याचे दिसून येत आहे. खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातुन नोकर भरतीचा प्रकार हा केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्याचा आहे. राज्यातील विविध विभागामार्फत सरळ सेवा भरती सुरू आहे. या भरतीसाठी लाखो तरुण- तरुणी जीव तोडून अभ्यास करत आहेत. दुर्गम भागातून शहरात येऊन स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत आहेत. हजारो रुपयांची पुस्तके विकत घेत आहे. नौकरीच्या माध्यमातुन घरातील दारिद्य्र संपेल अशी आशा युवकांमध्ये आहे परंतु या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचे स्वप्न, व आशा, आकांशा मोडकळीस आणले आहे. तळाकाळातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासप्रवर्गातील समजाला प्रतिनिधित्त्व देण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु या आरक्षणाला कायमचा शून्यविराम देण्यासाठी हा शासन निर्णय काढल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे यापुढे कधीच सर्वांगीण विकास होणार नाही व या प्रवर्गातील लोकांचे प्रशासनात प्रतिनिधित्व कमी असेल त्यामुळे लोककल्याणकारी राज्य स्थापन करण्याची मुळ संकल्पना नष्ट होईल.
त्यामुळे दि.६ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे बाह्य यंत्रणेकडून कामे करुण घेण्यासाठी सेवापूरवठादार संस्थेचे नियुक्त करण्याबाबतचे शासन निर्णय रद्द तात्काळ खारीज करण्यात यावे व शासनाने ही नोकर भरती बंद करून कालबद्ध आराखडा आखुन पंचवीस लाख रिक्त पदे राज्य शासनामार्फत घेण्यात यावी. जरी का असे न झाल्यास आमच्या हक्कासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
यावेळी अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद, मुलचेरा तालुका अध्यक्ष सतिश पोरतेट, एडव्होकेट पंकज दाहागावकर,सागर गावतुरे सर,शुभम निलम,सर,दशरथ धुर्वे, गुंजन टेंगरे,पायल नलमीगलवार,संजना पामकुलीवार,वर्षा मडावी उपस्थित होते.
